Kerala Story 2 च्या प्रमाणपत्रावर उच्च न्यायालयाची नोटीस

The Kerala Story 2, दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह आणि निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांचा आगामी हिंदी चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी २’ कायदेशीर वादात सापडला आहे. चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यात यावे आणि त्याला देण्यात आलेले सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (सीबीएफसी) तसेच चित्रपट निर्मात्यांना नोटीस बजावली आहे.

 

 

एएनआयच्या वृत्तानुसार, कन्नूर जिल्ह्यातील चित्तरीपरंबा येथील रहिवासी श्रीदेव नंबूथिरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी) झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालयाने सीबीएफसीला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच निर्मिती संस्थेला देखील नोटीस पाठवली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार असून, चित्रपट २७ फेब्रुवारीला प्रदर्शित होण्याचे नियोजित आहे.

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरवरून चित्रपटाविरोधात वाद निर्माण झाला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्यासह मल्याळी समुदायातील काही घटकांनी चित्रपटाच्या आशयावर तीव्र टीका केली आहे. याचिकाकर्त्याने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, चित्रपटात केरळ राज्याचे अनुचित आणि एकांगी चित्रण करण्यात आले असून त्यामुळे “सांप्रदायिक आणि प्रादेशिक असंतोष” वाढण्याची शक्यता आहे.

 

‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, The Kerala Story 2, याचिकेत चित्रपटाला देण्यात आलेल्या U/A प्रमाणपत्रालाही आव्हान देण्यात आले आहे. सीबीएफसीने सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा योग्य विचार न करता प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ट्रेलरच्या शेवटी दिसणारा “आम्ही हे आता सहन करणार नाही… आम्ही लढू” हा संदेश स्पष्टपणे कृतीचे आवाहन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला असून, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.याचिकेत चित्रपटाच्या प्रमोशनल साहित्यावरील काही संवाद आणि थीमवरही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. ट्रेलरमध्ये विविध राज्यांतील महिलांचे चित्रण दाखवले असतानाही कथा ‘द केरळ स्टोरी’ या शीर्षकाखाली सादर केली जात असल्याने राज्याची प्रतिमा दहशतवाद आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराशी जोडली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे आणि शीर्षक व आशयात आवश्यक बदल होईपर्यंत प्रदर्शनाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.दरम्यान, वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पीटीआयशी बोलताना त्यांनी म्हटले की, “हा चित्रपट वास्तविक घटनांवर आधारित आहे. आम्ही जे दाखवत आहोत ते सत्य आहे की प्रचार, हे लोकांनी स्वतः ठरवावे.” पहिल्या भागालाही प्रदर्शनाच्या वेळी अशाच प्रकारच्या वादांचा सामना करावा लागला होता.

आता २४ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर चित्रपटाच्या नियोजित प्रदर्शनाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.