खिरापतींना ‘सर्वोच्च’ चपराक

revadi schemesलोकशाही शासन व्यवस्था म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली व्यवस्था असते. ती समाजाच्या तळागाळातील, गोरगरीब वर्गाच्या कल्याणासाठी असते. शासनाने समाजातील वंचित, पीडित, दलित, शोषित आणि उपेक्षित वर्गाच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी आवश्यक निर्णय घेतले पाहिजेत, उपाययोजना केली पाहिजे, याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. कल्याणकारी शासन व्यवस्थेची ती नैतिक आणि मूलभूत जबाबदारी म्हटली पाहिजे. एकात्म मानववादाचे प्रणेते पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या अन्त्योदयाची संकल्पनाही हीच आहे. अन्त्योदय म्हणजे समाजातील शेवटच्या माणसाचे कल्याण.

 

 

 

 

समाजातील शेवटचा माणूस म्हणजे उभ्या केलेल्या वा असलेल्या रांगेतील संख्यात्मकदृष्ट्या शेवटचा नाही, तर जो अन्न, वस्त्र आणि निवारा या जीवनातील मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे तो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कल्याणकारी योजना आणि रेवडी संस्कृती यांची सरमिसळ केली जात आहे, असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. खरं म्हणजे रेवडी संस्कृती आणि कल्याणकारी योजना यांत खूप फरक आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत यातील सीमारेषा पुसट होत चालली आहे. रेवडी संस्कृतीत समाजातील गोरगरीब वर्गाच्या असहायतेचा एकप्रकारे गैरफायदा घेतला जातो, त्यांचे शोषण केले जाते, तर कल्याणकारी योजनेत त्याला स्वाभिमानाने जगण्याची संधी दिली जाते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला निर्णय सगळ्यांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारा म्हणावा लागेल. मोफत योजनांसोबत आणखी एक प्रकार सध्या जोरात आहे, तो म्हणजे थेट बँक खात्यात कोणत्याही सबसिडीचे पैसे जमा करणे. या प्रकारात भ्रष्टाचार कमी होत असला, तरी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदाही घेतला जातो, यात संशय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय तामिळनाडूसंदर्भात असला, तरी देशातील सर्व राज्य सरकारांना तो लागू होणारा आहे. द्रमुक सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून राज्यातील जनतेला मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला; त्याला तेथील वीज मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्यात सध्या दरमहा 100 युनिट वीज मोफत आहे. नवी योजना लागू झाली तर संपूर्ण वीज मोफत मिळेल, एक रुपयाही कोणाला द्यावा लागणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याचा फायदा जसा गरीब वर्गाला मिळेल तसाच तो श्रीमंतांनाही मिळेल. हरकतीचा मुद्दा हाच आहे. ज्याला गरज आहे, त्याला देण्यात काही हरकत नाही, पण ज्याला गरज नाही, त्याला कोणत्याही मोफत योजनेचा लाभ देणे चुकीचे म्हणावे लागेल. मोफत गोष्टी देण्याच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळा निर्माण होत आहे, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारत अशा योजनांचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशाच्या व्यापक हिताचा म्हटला पाहिजे.

 

तामिळनाडूत येत्या काही महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पृष्ठभूमीवर वीज वितरण कंपनीच्या याचिकेची दखल घेताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाचे हे निर्देश तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत. त्यावर तामिळनाडू सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे. निवडणुका असलेल्या राज्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी मतांवर डोळा ठेवत लोकांना आकर्षित करणारे लोकप्रिय निर्णय घेण्याची प्रथा पडली आहे, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. मोफत योजना म्हणजे एकप्रकारे मतदारांना दिलेली लाच म्हटली पाहिजे. दुसèया शब्दात सांगायचे तर पैसे देऊन मत विकत घेण्याचा लोकशाहीविरोधी प्रकार म्हटला पाहिजे. त्यातूनच लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका काका, लाडका मामा, लाडका भाचा, लाडका पुतण्या अशा लाडक्या मालिकांच्या योजनांची रांग लागली. पाच वर्षांच्या शासन काळात लोकाभिमुख निर्णय न घेतल्यामुळे तसेच निवडणुकीच्या प्रचारात जनतेला सांगण्यासारखे काही नसल्यामुळे सर्वपक्षीय राज्य सरकारांना अशा रेवडी योजनांचा अवलंब करावा लागतो, असे म्हणायला हरकत नाही.

रेवडी योजनांचा राज्याच्या तसेच देशाच्याही अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे यातून आपण समाजाला ऐतखाऊ करतो, याचे भान ठेवण्याची गरज न्यायालयाने प्रतिपादिली आहे. सगळ्यांना सगळंच मोफत मिळाल्यास लोक काम तरी का करतील; यातून आम्ही कोणती संस्कृती विकसित करत आहे, असा जो प्रश्न न्यायालयाने विचारला, तो अतिशय मार्मिक म्हणावा लागेल. मोफत धान्य, मोफत वीज आणि अन्य मोफत योजनांची देशात लाट आली आहे. याचा अर्थ सरकारने समाजातील तळागाळातील लोकांच्या कल्याणासाठी काही करू नये, असे नाही.

 

सरकार मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, त्याने समाजातील तळागाळातील लोकांच्या व्यापक कल्याणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्याऐवजी स्थायी स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मोफत योजनांचा भडीमार करण्याऐवजी त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर केले पाहिजे. आपल्या पायावर उभे केले पाहिजे, यासाठी त्यांना शिक्षणाची संधी तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांना रोजगार मिळेल, याची काळजी घेतली पाहिजे. रोजगार उपलब्ध करून दिले तर लाचारीचे जीणे जगण्याची आणि मोफत योजनांची भीक घेण्याची वेळ कोणावर येणार नाही. सर्वांना ताठ मानेने आणि स्वाभिमानाने जगता येईल. या योजनेच्या नावात ‘मोफत’ हा शब्द असला, तरी यासाठी सरकारला खर्च करावा लागतोच. ही राशी थोडीथोडकी नाही, तर काही हजार कोटींच्या घरात असते. सरकारला मिळणारा महसूल हा निश्चित आहे; त्यात एका मर्यादेपेक्षा जास्त वाढ होऊ शकत नाही. त्यामुळे विकास कामांवरच्या खर्चाला कात्री लावली जाते. विकास कामांवरचा खर्च कमी झाल्यामुळे त्याचा फटकाही समाजालाच बसत असतो. आवश्यक योजनांवरील खर्च कमी करीत सरकारला अनावश्यक योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. सर्व काही मोफत मिळू लागल्यामुळे कष्ट करण्याची सवय हळूहळू लोप पावत आहे.

 

श्रमाला जी प्रतिष्ठा होती, ती कमी होत चालली आहे. ग्रामीण भागात शेतात काम करायला आज शेतमजूर मिळत नाही, त्यामुळे शेतकèयांची कोंडी होत आहे. शहरी भागात घरांत काम करणाèया बायकांची संख्याही कमी होत चालली आहे. यातून नवीन सामाजिक प्रश्न उद्भवत आहे. मुळात आज काम करण्याची सवयच समाजातून कमी होत चालली आहे, हा चिंतेचा विषय म्हटला पाहिजे. आज रोजगार मिळत नाही, बेरोजगारी वाढली असल्याचे रडगाणे सगळेच गात असतात; पण काम करण्याची, त्यातही कष्टाचे काम करण्याची कोणाची तयारी नाही, ही विसंगती म्हटली पाहिजे.revadi schemes सर्वांना दहा ते पाचची सुखाची नोकरी हवी आहे. मोफतच्या योजनांचा मारा करीत आम्ही समाजाला ऐदी, आळशी आणि ऐतखाऊ तर बनवले नाही ना, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्याच सरकारांचे कान नुसते पकडले नाही तर पिळलेही आहे, हेही आवश्यक असते. राजकीय पक्ष आपल्या तात्कालिक लाभासाठी काही निर्णय घेत असतात. मोफत योजना हा असाच एक निर्णय आहे. यातून समाजाचे, देशाचे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे किती नुकसान होते, याचा विचार ते करत नाही वा करू शकत नाही. कारण राजकीय स्वार्थाची पट्टी त्यांनी आपल्या डोळ्यावर बांधलेली असते.

 

एकीकडे आम्ही देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या गोष्टी करतो, दुसरीकडे देशातील जनतेला त्यांच्यावर मोफत योजनांचा मारा करत अपंग, लाचार आणि असहाय करून टाकतो. याचा फटका देशातील विकास कामांना बसतो. सरकारला समाजातील तळागाळातील व्यक्तींसाठी काही करायचे असेल तर त्यांच्या मुलांना केजीपासून पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले पाहिजे. त्यांच्या मोफत वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था केली पाहिजे. अशा फुकटखाऊ योजना राबविण्यासाठी सरकारने एकतर आपल्या महसुलात वाढ केली पाहिजे, ते शक्य नसेल तर अशा योजना त्याचा आढावा घेत बंद केल्या पाहिजे. कारण अशा योजनांवर खर्च होणारा पैसा हा करदात्यांचा कष्टाचा आणि घामाचा असतो. त्याची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे आवश्यक विकास कामांवर होणारा खर्च कमी न करता सरकारने आहेरेंच्या खिशातून पैसे काढत तो नाहीरेंसाठी खर्च केले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करीत अशा सर्व योजनांचा फेरविचार केला पाहिजे; ती काळाची गरज आहे.