परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र ‘नंबर वन’

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के असून, सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल स्थानावर प्रतिपादन Governor Acharya Devvrat राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. राज्यपालांनी भाषणाची सुरुवात मराठीतून केली. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेत आगामी वर्षाचा विकास आराखडा स्पष्ट केला.

 

 

आगामी आर्थिक वर्षात राज्य सरकार औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, शेतीतील तंत्रज्ञान आणि सीमाप्रश्न यावर धोरण राबविणार आहे. विकसित महाराष्ट्र हे केवळ घोषवाक्य नसून, ठोस कृती आराखड्यासह पुढे नेले जात असल्याचा दावा राज्यपालांनी केला.

सरकार गडचिरोलीचे ‘स्टील हब’मध्ये रूपांतर आणि पूर्व विदर्भाला स्वतंत्र ‘स्टील कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित करीत आहे. त्यासाठी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार वाढवणपर्यंत केला असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. नक्षलग्रस्त ओळखीपासून औद्योगिक केंद्राकडे गडचिरोलीचा प्रवास सुरू झाला आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते आणि शेतीसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवली जात असल्याचेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भात राज्यपाल म्हणाले की, सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. हा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी केले जातील.

 

पीक नियोजनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआयचा वापर, उत्पादकता वाढविण्यावर भर आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. तंत्रज्ञानाधारित शेतीमुळे हवामान अंदाज, पाण्याचे व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेतील दर यांचा अचूक अंदाज घेता येणार असून, शेतकर्‍यांना याचा थेट फायदा होणार असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.

Governor Acharya Devvrat राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा असलेल्या पोलिस दलासाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवली जाणार आहे. यामुळे हजारो पोलिस कुटुंबांचा घराचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.