भारतीयांसाठी कॅनडातील अभ्यास परवान्यात मोठी घट

Study permit in Canada कॅनडामध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी नवी परिस्थिती चिंताजनक ठरली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४ पासून भारतातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अभ्यास परवान्यात जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. ही घट फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नसून, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या देखील लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. कॅनडा सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करण्यासाठी कठोर धोरणे अमलात आणली आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या परवान्यांच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये ५१४,९१५ अभ्यास परवाने जारी झाले होते, तर २०२५ मध्ये ही संख्या ३८३,९०५ वर घसरली, म्हणजे एका वर्षात जवळपास २५ टक्क्यांची घट झाली. यापूर्वी २०२३ मध्ये हा आकडा ६८०,७९५ होता. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती गंभीर आहे.

 

 

 

 

२०२४ मध्ये १८८,७१५ विद्यार्थ्यांना परवाने मिळाले, तर २०२५ मध्ये फक्त ९४,६०५ भारतीय विद्यार्थ्यांना परवाने दिले गेले, म्हणजे जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली. ही घट २०१८ नंतरची सर्वात कमी पातळी मानली जात आहे. कोविड-१९ काळातही २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासात व्यत्ययामुळे अभ्यास परवान्यांची संख्या २५५,५३० होती, परंतु त्यानंतर पहिल्यांदाच इतकी लक्षणीय घट दिसली आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी नियमन करणाऱ्या आयआरसीसीने सांगितले की, २०२५ मध्ये नवीन विद्यार्थ्यांची संख्या ६१ टक्क्यांनी कमी झाली, म्हणजे १७७,५९५ कमी नवीन विद्यार्थी आले. अभ्यास परवान्यांमध्ये नवीन विद्यार्थी तसेच विद्यमान विद्यार्थ्यांसाठी परवाना विस्तार समाविष्ट आहे. कॅनडा सरकार २०२७ च्या अखेरीस देशातील तात्पुरती लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.

 

२०२३ च्या शेवटच्या तिमाहीपासून कॅनडा सरकारने कठोर धोरणे लागू केली आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित करणे, महाविद्यालयांद्वारे ऑफर लेटरची पडताळणी करणे, आणि विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक पात्रतेच्या अटी कडक करणे यांचा समावेश आहे. आयआरसीसीच्या अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये एकूण अभ्यास परवाने ४०८,००० पेक्षा जास्त जारी होणार नाहीत. यापैकी १५५,००० नवीन विद्यार्थ्यांना दिले जातील, तर २५३,००० विद्यमान विद्यार्थ्यांसाठी विस्तार केले जातील. हे लक्ष्य २०२५ च्या ४,३७,००० आणि २०२४ च्या ४,८५,००० पेक्षा खूपच कमी आहे.