ट्रम्प यांचा टॅरिफ ड्रामा संपला, अमेरिका या तारखेपासून बेकायदेशीर कर वसुली थांबवणार

trumps-tariff-illegal-tax-collection अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या निर्णयानंतर, अमेरिका आता बेकायदेशीर कर वसुली थांबवत आहे. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजन्सीने याची घोषणा केली आहे. कस्टम्स एजन्सीने मंगळवारी रात्री १२:०१ वाजल्यापासून आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (आयईईपीए) अंतर्गत लादलेल्या टॅरिफ वसुली थांबवण्याचे जाहीर केले आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लादलेल्या या टॅरिफला बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तीन दिवसांनी हे पाऊल उचलले आहे.

 

 

कार्गो सिस्टम मेसेजिंग सर्व्हिस (सीएसएमएस) द्वारे शिपर्सना पाठवलेल्या संदेशात, एजन्सीने त्यांना कळवले की ट्रम्पच्या पूर्व-आयईईपीए आदेशांशी संबंधित सर्व टॅरिफ कोड मंगळवारपासून निष्क्रिय केले जातील. याचा अर्थ असा की या आदेशांशी संबंधित कोणतेही टॅरिफ यापुढे गोळा केले जाणार नाहीत. आयईईपीए टॅरिफ वसुली थांबवण्याचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या टॅरिफऐवजी वेगळ्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत नवीन १५% जागतिक टॅरिफ लागू केला आहे. trumps-tariff-illegal-tax-collection तथापि, सीमाशुल्क एजन्सीच्या संदेशात आयातदारांना संभाव्य परतावांबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. संदेशात स्पष्ट केले आहे की हे निलंबन ट्रम्प यांनी लादलेल्या इतर शुल्कांवर लागू होत नाही, ज्यामध्ये कलम २३२ अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव लादलेले आणि कलम ३०१ अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धतींशी संबंधित शुल्क समाविष्ट आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, "सीबीपी आवश्यकतेनुसार सीएसएमएस संदेशांद्वारे व्यापारी समुदायाला अतिरिक्त मार्गदर्शन करेल." वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आयईईपीए शुल्कातून अमेरिकन ट्रेझरीला मिळालेल्या १७५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त महसुलाच्या संभाव्य परताव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

यापूर्वी, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असा निर्णय दिला की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा वापर करून शुल्क लादून त्यांचे अधिकार ओलांडले आहेत. trumps-tariff-illegal-tax-collection न्यायालयाच्या मते, शुल्क लादण्याचा अधिकार प्रामुख्याने काँग्रेस (अमेरिकन संसद) कडे आहे. नऊ सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयात ६-३ बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. निर्णयानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर १० टक्के शुल्क लादण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, ट्रम्प यांनी एका नवीन कायद्याचा अवलंब केला. या कायद्याच्या कलम १२२ मध्ये असे म्हटले आहे की "गंभीर पेमेंट बॅलन्स डेफिसिट" दुरुस्त करण्यासाठी अध्यक्ष १५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादू शकतात, परंतु हे शुल्क फक्त १५० दिवसांसाठीच लागू राहू शकतात. हे आणखी वाढवण्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल.