कामचुकार कर्मचाऱ्यांना ठोको विधेयक 2026 पास करायचं का?- सुधीर मुनगंटीवार

sudhir mungantiwar विधानसभेतील कामकाजाच्या दर्जाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत कामचुकार शासकीय कर्मचाèयांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘ठोको विधेयक 2026’ आणायचं का?, असा संतप्त सवाल आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केला. विधानसभेच्या कार्यपद्धतीत होणाऱ्या विलंबावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

 

 

 

अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शासकीय कामकाज आटोपल्यानंतर मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या 2022 मध्ये मांडलेल्या कपात सुचनेचं उत्तर 2026 ला मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री असेल किंवा तुम्ही यासाठी वेळोवेळी निर्देश देत असता. पुरवणी मागण्या मांडल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत कपात सुचनांचं उत्तर दिलं पाहिजे असा नियम आहे. आणि हा आमचा अधिकार आहे. मागच्या अधिवशनात लक्षवेधीची उत्तरं आली नाहीत. म्हणून विधानसभाध्यक्षांनी मुख्य सचिवांवर हक्कभंग मांडण्याच्या सुचना अत्यंत वेदनापूर्वक हृदयाने सुमोटो निर्देश दिले होते. आता 16 मार्च 2022 ला मांडलेल्या कपात सुचनेचं उत्तर आत्ता 18 फेब्रुवारी 2026 ला येत आहे. एका विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे उत्तर येत आहे. असं चाललं तर कसं चालेल. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात विधानभवनात होणाऱ्या घटनांच्याबाबतीत गंभीरता नसेल, उदासीनता असेल, या कामकाजाबद्दल त्यांच्यामानात कोणतीही भिती नसेल, तर या कामकाजाचा गुणात्मदर्जाबदल घडविण्यासाठी आपण जे काही काम करतो आहोत त्याला काहीही अर्थ नाही.sudhir mungantiwar चिऊ ताई दार उघड सारखी ही कथा आहे, कापूस कोंड्यासारखी ही कथा आहे, अकबर बिरबलाच्या खिचडी सारखी ही कथा आहे.

यावेळी मुनगंटीवार विधानसभाध्यक्षांना म्हणाले, चार वर्षांनी कपात सुचनेचं उत्तर येते. अजुनही लक्षवेधीची उत्तरं आलेली नाही. तुम्ही दुसरे तरुण अध्यक्ष आहात. तुमच्या नेतृत्वामध्ये विधिमंडळाचा दर्जा हा गुणात्मक बदल व्हायचा असेल, तर तुम्हाला समोरचा तो चांदीचा दंड आहे त्याचा उपयोग करावाच लागेल.

मी आमदार असताना एक अशाप्रकारची कपात सुचना मांडली होती. त्याचं उत्तर मी उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर माझ्याकडे आलं. त्यामुळे सुधीरभाऊ खुप नशीबवान आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी ठोस अशा उपाययोजना करव्याच लागतील, अशी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, अधिवेशन नसलेल्या काळात विधानमंडळाचं हेच काम आहे. अधिवेशन नसताना विधिमंडळाने या विधानसभेत झालेल्या कामकाजाचं ट्रॅकींग करणं त्याचा पाठपुरावा करणं आणि समित्यांनी यासंदर्भातली कार्यवाही करणं, एवढंच काम असतं. आता यात सुधारणा व्हायला पाहिजे आणि आता तंत्रज्ञान एवढं विकसित झालं आहे की त्यामाध्यमातून आपण हे काम सोप्यापध्दतीने करु शकतो. त्यामुळे याचं एक ट्रॅकींग प्लॅटफॉर्म तयार करावं अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

* डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु होणार- विधानसभाध्यक्ष

आत्तापर्यंत आपल्या ट्रॅकींगसिस्टममध्ये आपण मॅन्युअली ट्रॅकींग करत होतो. पण प्रश्नांची संख्या फार जास्त होत असल्यानं आपण कुठतरी कमी पडत होतो. मात्र, आता यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु झालेली आहे. लवकरच हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण होऊन, आपण प्रत्येक आयुधामार्फत या सभागृहात सदस्यांनी जी मांडणी केली आहे. त्याचा चोक हिशेब याद्वारे सदस्यांना प्राप्त होईल. अशी माहिती विधानसभाध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दिली. सोबतच डिजिटलायझेशनचा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम राबवत आहोत. 1937 पासून ते 2025 पर्यंतचा संपूर्ण रेकॉर्ड हा डिजिटलाईज्ड झाला असून लवकरच तो ऑन एअर होणार असल्याचंदेखील त्यांनी यावेळी सभागृहाला सांतिगतलं.