भोजशाळा–कमल मौला वादाला नवे वळण!

Bhojshala-Kamal Moula controversy भोजशाळा संकुलाबाबत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने सादर केलेल्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा वादाला उधाण आले आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणने केलेल्या वैज्ञानिक तपासणी, सर्वेक्षण, उत्खनन, स्थापत्य अवशेष, शिलालेख, कला व शिल्प यांच्या सखोल अभ्यासावर आधारित निष्कर्षांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की सध्याची कमल मौला मशीद ही प्राचीन मंदिराच्या अवशेषांचा वापर करून उभारण्यात आल्याची शक्यता आहे. हा सविस्तर अहवाल २०२४ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयच्या इंदूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षांना अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देत आक्षेप, सूचना आणि मते नोंदवण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च रोजी होणार आहे. यापूर्वी २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयने सीलबंद लिफाफ्यातील वैज्ञानिक अहवाल उघडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले होते.

 

 

 

अहवालातील निरीक्षणांनुसार उत्खननादरम्यान वास्तुशिल्पीय अवशेष, शिल्पांचे तुकडे, मोठे दगडी शिलालेख तसेच नागकर्णिका शिलालेख आढळून आले असून त्या ठिकाणी साहित्यिक व शैक्षणिक कार्याशी संबंधित भव्य रचना अस्तित्वात असल्याचे संकेत मिळतात. सापडलेल्या पुराव्यांवरून ही रचना परमार काळातील असावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे की सध्याची इमारत प्राचीन मंदिराच्या काही भागांचा वापर करून उभारण्यात आली असावी. हिंदू बाजूचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ या संघटनेच्या वकिलांनी सांगितले की जवळपास नव्वद दिवसांच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणानंतर दोन हजारांहून अधिक पानांचा विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात सनातन परंपरेशी संबंधित प्रतीके, नाणी आणि देवतांच्या मूर्तींचा तपशीलवार उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तथापि, या स्थळाचे स्वरूप अंतिमतः न्यायालयीन निर्णयातूनच निश्चित होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

दुसरीकडे, कमल मौला मशिदीत नमाज अदा करणाऱ्या काही मुस्लिम पक्षकारांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की स्थळासंदर्भातील तथ्यांची पडताळणी प्रथम दिवाणी न्यायालयात व्हावी आणि सध्या उच्च न्यायालयात चालणारी याचिका ग्राह्य धरू नये. या ऐतिहासिक स्थळावरून दीर्घकाळ वाद सुरू असून ७ एप्रिल २००३ रोजीच्या आदेशानुसार विद्यमान व्यवस्थेत हिंदूंना दर मंगळवारी पूजा करण्याची आणि मुस्लिमांना दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आता सादर झालेल्या अहवालानंतर या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.