‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही प्रकार नाही, सगळं खोटं

Digital arrest is all false ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही. असा फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो शंभर टक्के फसवणूक आहे, असे स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये आमदार अबू आझमी यांनी मुंबई व अहिल्यानगरमध्ये ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि ऑनलाईन फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकारांकडे लक्ष वेधले. या प्रश्नाला सुरुवातीला राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून अधिक तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील नागरिकांनी आणि या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी लक्षात ठेवावे की, कायद्यामध्ये कोणालाही ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा कोणताही फोन, व्हिडिओ कॉल किंवा धमकी आल्यास तो सरळ फसवणूक असल्याचे समजावे. त्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नये.

 

 

 

फसवणूक करणारे स्वतःला कधी सीबीआय अधिकारी, कधी पोलिस अधिकारी म्हणून ओळख करून देतात. तुमच्या नावाने पार्सल आले आहे, त्यात ड्रग्स सापडले आहेत, असा आरोप करत ते संबंधित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. त्या व्यक्तीला स्क्रीनसमोर बसवून ठेवले जाते आणि नंतर 20 लाख, 40 लाख रुपयांची मागणी केली जाते. भीतीपोटी अनेकजण ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करतात. या जाळ्यात निवृत्त आयएएस अधिकारी, लष्कर-नौदलातील वरिष्ठ अधिकारी यांसारखे सुशिक्षित नागरिकही अडकत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पैसे खात्यात जमा होताच ते विविध खात्यांत वळवले जातात आणि शेवटी विदेशातील खात्यांमध्ये पोहोचतात. अनेकदा या संपूर्ण कारवाईचे सूत्रधार विदेशात बसलेले असतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांना तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले. असा फोन आला किंवा पैसे गेले असतील तर त्वरित 1930 या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधा. पहिल्या तासात, म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’मध्ये तक्रार केल्यास पैसे परत मिळण्याची शक्यता जास्त असते, असे ते म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवली जात असून रिंगटोनद्वारेही संदेश दिले जात आहेत. तरीही दररोज फसवणुकीचे प्रकार घडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा आहे. कोणीही कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करू शकत नाही. त्यामुळे असा कोणताही कॉल आल्यास घाबरू नका आणि थेट 1930 वर तक्रार करा, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहातून दिला.