सज्ञानांना पसंतीच्या जोडीदारासोबत राहण्याचा अधिकार!

Important decision of the High Court आंतरधर्मीय विवाह आणि विवाहाविना सहजीवनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयने स्पष्ट केले आहे की सज्ञान व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार जोडीदार निवडण्याचा, त्याच्यासोबत राहण्याचा आणि विवाह करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयाने नमूद केले की भारतीय राज्यघटना ही स्थिर नसून काळानुरूप समाजातील बदलांना सामावून घेणारी जिवंत कागदपत्र आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१चा संदर्भ देत सांगितले की हा कायदा आंतरधर्मीय विवाहांना बंदी घालत नाही. विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांनी केवळ धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही या कारणावरून विवाह नोंदणी नाकारणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशी परवानगी सक्तीची नसून मार्गदर्शक स्वरूपाची आहे. ती बंधनकारक मानल्यास राज्यघटनेतील समतेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क बाधित होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

 

 

 

या प्रकरणात आंतरधर्मीय विवाह किंवा विवाहाविना सहजीवन स्वीकारलेल्या अनेक जोडप्यांनी संरक्षणासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये जारी केलेल्या आदेशाचा उल्लेख करत न्यायालयाने सांगितले की आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा, निवास आणि आवश्यक संरक्षण देण्याबाबत प्रशासनाने काटेकोर अंमलबजावणी करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत न्यायालयाने अधोरेखित केले की जीवनसाथीची निवड हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यात राज्य किंवा समाज कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही.