दीर्घकाळचे संबंध आणि विवाह न केल्यास गुन्हा नाही!

It's not a crime to have a long-term relationship प्रयागराज येथे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की दोन सुशिक्षित आणि प्रौढ व्यक्तींमध्ये दीर्घकाळ परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध, केवळ लग्नाचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून गुन्हा ठरत नाही. अशा परिस्थितीत फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरतो, असे नमूद करत न्यायालयाने संबंधित आरोपपत्र आणि समन्स रद्द केले.

 

 

 

न्यायमूर्ती अवनीश सक्सेना यांनी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना निरीक्षण केले की संबंधित दोन्ही व्यक्ती अनेक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत होत्या आणि परस्पर संमतीने त्यांचे संबंध सुरू होते. कुटुंबीयांनाही या नात्याची माहिती होती. दीर्घकाळ संबंध कायम राहिल्यामुळे संमतीचा मुद्दा ग्राह्य धरावा लागतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ पुढे जाऊन विवाहास नकार दिल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

तक्रारीतील काही बाबींचा उल्लेख न झाल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षा होण्याची शक्यता अत्यल्प असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे खटला चालू ठेवणे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने कारवाई फेटाळली. दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात याच न्यायालयाने वेगवेगळ्या धर्मातील बारा जोडप्यांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा, २०२१ातील तरतुदी फक्त प्रत्यक्ष धर्मांतराच्या आरोपांवरच लागू होतात. कोणतेही धर्मांतर झाले नसल्यास हा कायदा लागू होत नाही, असे सांगत न्यायालयाने प्रौढांना आपल्या पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा घटनात्मक संरक्षणाखाली असल्याचा पुनरुच्चार केला.