केरळ स्टोरी २ वादानंतर केरळ हायकोर्टने स्वतः चित्रपट पाहण्याचा निर्णय घेतला

kerala-story-2-controversy केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण वळण घेतले जेव्हा त्यांनी "द केरळ स्टोरी २" हा वादग्रस्त चित्रपट वैयक्तिकरित्या पाहण्याची घोषणा केली. चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राबाबत आणि केरळ राज्याचे चुकीचे वर्णन केल्याच्या आरोपाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान ही टिप्पणी करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी सांगितले की न्यायालये सामान्यतः कलात्मक अभिव्यक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त करतात. तथापि, त्यांनी स्पष्ट केले की जेव्हा एखाद्या चित्रपटाच्या शीर्षकात केरळसारख्या राज्याचे नाव असते तेव्हा तेथील लोकांच्या चिंता दुर्लक्षित करता येत नाहीत.

 

 

त्यांनी सांगितले की केरळ त्याच्या सुसंवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठी ओळखले जाते, जिथे लोक शांततेत एकत्र राहतात. म्हणूनच, जर चित्रपटातून असे सूचित झाले की संपूर्ण राज्यात वादग्रस्त घटना घडत आहे, तर ते नकारात्मक संदेश देऊ शकते आणि तणाव निर्माण करू शकते. kerala-story-2-controversy न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की सेन्सॉर बोर्डाने या पैलूंचा गांभीर्याने विचार केला आहे का. न्यायाधीशांनी सांगितले की ते पुढील कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी चित्रपट पाहू इच्छितात. त्यांनी निर्मात्यांना बुधवारी प्रदर्शन आयोजित करण्याचे आणि वेळ आणि स्थान न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले. दुपारी १:४५ वाजता सुनावणीसाठी हा खटला पुन्हा निश्चित करण्यात आला आहे.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की चित्रपटातील काहीही कोणत्याही धर्म किंवा समुदायाला लक्ष्य करत नाही. kerala-story-2-controversy त्यांनी सांगितले की हा चित्रपट कोणत्याही विशिष्ट वर्गाविरुद्ध दिग्दर्शित केलेला नाही. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की चित्रपटात काही तरुणींना लव्ह जिहादच्या बळी म्हणून दाखवण्यात आले आहे, जरी कथित पीडितांपैकी कोणीही केरळमधील नाही. असे असूनही, चित्रपटाचे शीर्षक "द केरळ स्टोरी २" असे ठेवण्यात आले आहे, जे त्यांच्या मते राज्याची प्रतिमा खराब करू शकते.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पूर्वीच्या एका खटल्याचा उल्लेख केला ज्यामध्ये आक्षेप घेत चित्रपटातून काही दृश्ये काढून टाकण्यात आली होती. न्यायालयाने असे सूचित केले की आवश्यक असल्यास सध्याच्या प्रकरणातही हेच निकष लागू केले जाऊ शकतात. चित्रपटाचे दिग्दर्शन कामाख्या नारायण सिंह यांनी केले आहे आणि निर्मिती विपुल अमृत लाल शाह यांनी केली आहे. चित्रपटाचा आढावा घेतल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आहे. हे प्रकरण केवळ एका चित्रपटापुरते मर्यादित नाही, तर कलात्मक स्वातंत्र्य, सेन्सॉरशिप आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांच्यातील संतुलनाबद्दल एक महत्त्वपूर्ण वादविवाद देखील बनला आहे.