मोदी मंत्रिमंडळाने दिली मान्यता; केरळचे नाव आता 'केरळम'

kerala-now-keralam मंगळवारी नवीन पीएमओ इमारत, सेवा तीर्थ येथे झालेल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या संदर्भात, मोदी मंत्रिमंडळाने केरळ सरकारच्या राज्याचे नाव केरळम करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

 

 

एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी एकमताने एक ठराव मंजूर केला, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला राज्याचे नाव अधिकृतपणे केरळम असे बदलण्याची विनंती करण्यात आली. सूत्रांनी सांगितले की, विधानसभेच्या प्रस्तावानंतर, मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे नाव केरळ वरून केरळम असे बदलण्यास मान्यता देण्यात आली. kerala-now-keralam गृहमंत्रालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवल्यामुळे केरळ विधानसभेने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची ही दुसरी वेळ होती.

हा प्रस्ताव मांडणारे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना केंद्र सरकारने संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांमध्ये दक्षिणेकडील राज्याचे नाव केरळ वरून केरळम करावे अशी इच्छा होती. kerala-now-keralam ठराव सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की राज्याला मल्याळममध्ये "केरळम" असे म्हणतात आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यापासून मल्याळम भाषिक समुदायांसाठी संयुक्त केरळची मागणी जोरदार आहे. तथापि, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की राज्याचे नाव संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये केरळ असे लिहिले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये सभागृहाने एकमताने असाच एक ठराव मंजूर केला आणि तो केंद्र सरकारला पाठवला, परंतु केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही तांत्रिक बदल सुचवले.