दूध खरेदी संदर्भात समान धोरण आखावे

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्यामुळे यावर्षी दुधाला चांगला भाव प्राप्त झाला आहे. मात्र, राज्यातच जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये दूध खरेदीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत असल्याने दूध उत्पादकांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यात दूध खरेदी संदर्भात सम-समान धोरण आखण्याची गरज असल्याची बाब Sulabha Khodke आ. सुलभा खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात स्पष्ट केली.

 

 

 

Sulabha Khodke राज्यविधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दुसर्‍या दिवसाच्या कामकाजादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये आ. सुलभा खोडके यांनी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या संदर्भात चर्चा केली. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना संपूर्ण अनुदान वितरण केल्याबद्दल तसेच दूध खरेदीचे दर हे २५ वरून ३५ ते ३८ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे अभिनंदन केले. परंतु प्रत्येक राज्यात दूध खरेदीचे भाव वेगवेगळे आहेत. चारा खाद्य, पाणी, मजूर यांचा खर्च वाढत चालला आहे. अनेक शेतकरी सुद्धा आता कृषीपूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाकडे वळत असल्याने दूध खरेदी संदर्भात राज्यभरातील दूध उत्पादक संघांच्या बाजारभावाची सुद्धा शेतकरी वर्तुळात चर्चा होत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दूध खरेदीचे भाव हे वेगवेगळे आहेत, त्या पृष्ठभूमीवर राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळावा म्हणून राज्यात दूध खरेदी संदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात समसमान -भाव ठरविण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याची गरज असल्याचे सांगून आ. सुलभा खोडके यांनी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहूल नार्वेकर , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर शासनाच्या वतीने उत्तर देतांना मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांत पशुखाद्यांच्या किमतींमध्ये वाढ झालेली नाही. तसेच सुमारे ९८ टक्के दूध उत्पादकांचे अनुदान अदा करण्यात आले असून उर्वरित काही प्रकरणांमध्ये बँक खात्यांच्या पडताळणीअभावी विलंब झाला आहे. दरांतील फरकाबाबत स्पष्ट करण्यात आले की, पूर्वी शासन दर ठरवत होते; मात्र आता संबंधित जिल्ह्यातील दूध संघांना दर निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.