यवतमाळनेही 9 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली

राज्यातील जिल्हा परिषदांचा कालावधी संपला असून लवकरच Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील या अपेक्षेमुळे अनेक इच्छुक होते. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेली आहे. या जिल्ह्यात 9 टक्के आरक्षण वाढल्याने हा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सध्यातरी घेण्यास मनाई केली असल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला आहे.

 

 

 

यवतमाळ जिल्ह्यात 62 जिल्हा परिषदेचे गट आहेत. या सर्वच गटांची व पंचायत समिती गणांची आरक्षण सोडत पार पडली. मात्र जिल्ह्यात 9 टक्के आरक्षण मर्यादा वाढल्याने आरक्षणाच्या या तांत्रिक पेचामुळे जिल्हयातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार आहेत. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीची रणनीती आखत होते. मात्र त्यांच्या या स्वप्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पाणी फेरले असून पूर्वी जाहीर झालेले आरक्षणात बदल होतो की काय असेही वाटू लागले आहे.

 

 

Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections  जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्याने प्रत्येक पार्टीचे कार्यकर्ते जोमाने कामाला लागले होते. मात्र वाढीव आरक्षणाचा त्यांना दणका बसला असून जोपर्यंत आरक्षण मर्यादेसंदर्भात कायदेशीर स्पष्टता येत नाही आणि वाढलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्यात येत नाही तोपर्यंत निवडणुका होण्याच्या मार्ग मोकळा होणार नाही, हे मात्र नक्की. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक दिग्गज निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.