अनिल अंबानींचे घर जप्त; ईडीची कारवाई सुरू

anil-ambanis-house-seized सूत्रानुसार मुंबईतील उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे घर तात्पुरते जप्त करण्यात आले असून ही कारवाई अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केली आहे. ईडीच्या माहितीनुसार, घराची किंमत अंदाजे ₹३,७१६ कोटी आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध आतापर्यंत एकूण जप्तीची कारवाई ₹१५,००० कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे.

 

 

या कारवाईपूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या बँक खात्यांना "फसवे" म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या अंतरिम आदेशाला रद्द केले. डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँका आणि बीडीओ इंडिया एलएलपी यांनी अपील दाखल केली होती, ज्यावर मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखर यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांचा आदेश बेकायदेशीर आणि विकृत ठरवत रद्दबातल ठरवला. anil-ambanis-house-seized अनिल अंबानींच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला आदेशावर स्थगिती मिळावी आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मिळावी अशी विनंती केली, पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. डिसेंबर २०२५ मध्ये अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला मिळालेल्या अंतरिम दिलासाला या तीन बँकांनी आव्हान दिले होते. बँकांनी म्हटले की खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत करणे हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अनिवार्य नियमांचे उल्लंघन करत नव्हते, तर निधीचा गंभीर गैरवापर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये उघड झाला होता.

या प्रकरणात बँकांनी असा दावा केला की अनिल अंबानी यांनी तांत्रिक कारणास्तव फॉरेन्सिक ऑडिटला एकल खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते आणि अंतरिम आदेश मागितला होता. अनिल अंबानी यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की BDO India LLP फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यास पात्र नाही, कारण अहवालावर स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट नव्हती. अंबानींचा दावा होता की BDO India LLP ही अकाउंटिंग कन्सल्टन्सी आहे, ऑडिट फर्म नाही. anil-ambanis-house-seized पूर्वी एका खंडपीठाने अंबानींच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली होती आणि बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. मात्र आता विभागीय खंडपीठाने हा आदेश रद्द करत अनिल अंबानींच्या मुंबईतील घराची जप्ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे उद्योगपती आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांवरील आर्थिक आणि कायदेशीर तणाव पुन्हा वाढला आहे.