नवी दिल्ली,
hemant-sorens-money-laundering-case झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ईडी आता त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांच्याविरुद्ध ईडीच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तपास यंत्रणेला निकाल देणाऱ्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला.
हेमंत सोरेन यांच्यावर झारखंडमधील जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण आहे. हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर हेमंत सोरेन यांनी त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीनंतर, ईडीने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्धच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) माहिती दिली की त्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले आहे की एजन्सीने मोठ्या प्रमाणात "मोठ्या प्रमाणात तक्रारी" दाखल केल्या आहेत. hemant-sorens-money-laundering-case मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एजन्सीला त्यांचे लक्ष आणि ऊर्जा अशा तक्रारींवर केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला ज्या सकारात्मक निकाल देऊ शकतात.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने हेमंत सोरेन यांच्या खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयात, हेमंत सोरेन यांनी ईडीने त्यांना वारंवार बजावलेल्या समन्सलाही आव्हान दिले. हेमंत सोरेन यांनी अलीकडेच झारखंड उच्च न्यायालयाच्या त्यांच्याविरुद्धचा खटला रद्द करण्यास नकार देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. १५ जानेवारी रोजी, झारखंड उच्च न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या तक्रारीत सोरेन यांच्या कृतींची विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाची दखल रद्द करण्यास नकार दिला. hemant-sorens-money-laundering-case हेमंत सोरेन यांना धक्का बसला. जमीन घोटाळ्यात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली समन्स बजावूनही हजर न राहिल्याबद्दल ईडीने हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.