जरांगे पाटीलांचा पुन्हा उपोषणाचा इशारा

Manoj Jarange Patil मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन समिती स्थापन केली आहे. ही समिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली कार्य करेल आणि प्रमाणपत्र वितरणासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करेल. मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांनंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयरच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र सहा महिन्यांनंतरही कार्यपद्धती निश्चित झालेली नव्हती.

 

 

मनोज जरांगे पाटील यांनी यावर टीका करत म्हटले, “सरकारने हे आधीच करायला हवे होते, इतक्या दिवस समाजाचा छळ का करायचा? फडणवीस यांनी मोठ्या मनाने जीआर काढला, त्याला शिंदेंचा सपोर्ट आहे, मग अडवणूक का करायची?” त्यांनी पुढे सांगितले की, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्यावर समाजाचा विश्वास आहे आणि कुणबी प्रमाणपत्रांची वैधता कायम राहायला हवी.

जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil  यांनी सरकारला इशारा दिला की, गोरगरीब मराठ्यांच्या हक्कांशी खेळण्याचा प्रयत्न केला तर जून महिन्यात विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन सुरू होण्याच्या आधी पुन्हा उपोषणाचा इशारा लागू होईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले तर कोणत्याही मंत्र्याचे ऐकूनही ते थांबणार नाहीत.ही समिती प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक निकष, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया निश्चित करून राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करेल. मंजुरीनंतर प्रमाणपत्र वितरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.