दहशतवादाविरुद्ध नवा ‘प्रहार’

terrorism भारत हा शांतताप्रिय देश असला आणि त्याने कधीही कुणावर आक्रमण केल्याचा इतिहास नसला, तरी भारताचे शत्रू कमी नाहीत. विशेषतः इस्लामचे कट्टरपंथी, नक्षलवादी, ईशान्य भारतातील विभाजनवादी, शेजारच्या देशांतून येणारे घुसखोर अशा अनेक घटकांनी भारताला दशकानुदशके त्रास दिला. त्यामुळे त्यांच्याशी लढणे भारताला भाग होते. ती लढाई भारत सतत लढत आला. ज्यांच्या धर्माचे नाव हे ‘शांतते’चे प्रतीक असल्याचे सांगतात, त्यांच्याच हिंसाचाराला आणि जिहादी मानसिकतेला भारताला प्रत्युत्तर देत राहावे लागले. आजही तो प्रतिकार संपलेला नाही. एक मात्र खरे की, दीर्घ काळापर्यंत भारताचा हा दहशतवादविरोधी लढा हा प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाचा होता. दहशतवादी घटना घडली की यंत्रणा हलायची, निषेध व्हायचा, चौकशी व्हायची आणि काही काळाने पुन्हा तेच चक्र सुरू व्हायचे. गेल्या दशकभरात हे चित्र बदलले आहे. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यापासून सर्व प्रकारचे दहशतवादी, विभाजनवादी यांची पाचावर धारण बसली आहे.

 

 

 

 

आता केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच दहशतवादाविरुद्ध एक सर्वंकष, सुस्पष्ट आणि बहुआयामी धोरण जाहीर केले आहे आणि त्याचे नाव आहे- प्रहार. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विचारप्रणालीतील मूलभूत बदलाचे प्रतीक म्हणून या धोरणाचा विचार केला पाहिजे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मंत्रालयाने जारी केलेले प्रहार हे भारताचे पहिले सर्वसमावेशक दहशतवादविरोधी धोरण आहे. दहशतवाद हा केवळ सीमेपार घुसखोरीपुरता मर्यादित नसतो; तो सायबर विश्वात, अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत, सामाजिक माध्यमांत, अगदी कारागृहांच्या भिंतींआडही पसरत असल्याची जाणीव या धोरणातून स्पष्ट होते. जल, थल आणि नभ या तिन्ही आघाड्यांवर भारताला धोका आहे, असे स्पष्ट नमूद करताना ऊर्जा, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, संरक्षण, अवकाश, अणुऊर्जा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र क्षमता विकसित केली जात असल्याचा उल्लेख या धोरणात आहे. हे धोरण प्रतिक्रियात्मक नाही; ते पूर्वतयारीबाबतचे आणि त्यानंतर करावयाच्या कृतीबद्दलचे आहे. दहशतवादाला उत्तर देण्यापुरते नव्हे जन्मण्यापूर्वीच त्याचा निःपात करणे हा या धोरणाचा आत्मा आहे. दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताची भूमिका दीर्घकाळ ‘सहनशीलतेची’ म्हणून ओळखली गेली. 1990 च्या दशकातला काश्मीर खोèयातील रक्तरंजित काळ, 2001 मधील संसदेवरचा हल्ला, 2008 मधील मुंबईवरील 26/11 हल्ला इत्यादी अनेक घटनांनी देश हादरला होता. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दबाव, राजनैतिक इच्छाशक्तीचा अभाव आणि अंतर्गत राजकारण यामुळे ठोस, आक्रमक आणि दीर्घकालीन रणनीतीची कमतरता जाणवत राहिली. 2014 नंतरच्या काळात मात्र चित्र बदलले. दहशतवादाला ‘कायद्याची समस्या’ म्हणून नव्हे, तर ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे युद्ध’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक, आर्थिक पुरवठ्यावर घाव, एनआयएला बळकटी, यूएपीए कायद्यात सुधारणा या सर्व पावलांनी धोरणात्मक आक्रमकता दाखवली. आता प्रहारने त्या आक्रमकतेला संस्थात्मक चौकट दिली आहे. त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचा ‘प्रहार’ हा नवा ‘प्रहर’ आहे.

 

या धोरणात ही बाब स्पष्ट केलेली आहे की, कोणत्याही धर्माशी जोडून दहशतवादाकडे पाहिले जात नाही. परंतु सीमेपलीकडून प्रायोजित केल्या जात असलेल्या जिहादी संघटना आणि त्यांचे आघाड्यांचे नेटवर्क भारतात हल्ल्यांचे नियोजन करीत असल्याची बाब दुर्लक्षित करता येण्याजोगी नाही. अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया (इसिस) यांसारख्या जागतिक संघटनांनी भारतात स्लीपर सेल निर्माण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद या धोरणात घेण्यात आलेली आहे. पूर्वी अशा संघटनांचा उल्लेख टाळला जायचा; आता मात्र वास्तवाला तोंड देण्याचे आणि जे जसे आहे, तसे दाखविण्याचे धैर्य केंद्र सरकारने दाखविले आहे. वास्तवाचा स्वीकार केला आणि त्याला नाव दिले की त्यावर उपाययोजना आखणे सोपे होते, हा साधा नियम आहे.

साधारण दशकभरापूर्वी जाहीर झालेल्या लेफ्ट विंग एक्ट्रिमिज्म (एलडब्ल्यूई) राष्ट्रीय कृती आराखड्याने नक्षलवादाच्या मुळांवर प्रहार सुरू केला. सुरक्षा कारवायांसोबत विकासाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात आली. रस्ते, मोबाईल टॉवर, बँकिंग सेवा, शिक्षण, आरोग्य या सुविधा नक्षलग्रस्त भागांत पोहोचल्या. एकेकाळी ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जाणारा पट्टा आकुंचित पावू लागल्याने नक्षलवादी घाबरले. त्यांचे एकाहून एक असे दिग्गज अतिरेकी नेते आत्मसमर्पण करीत आहेत, हा त्याचा पुरावा. नक्षलवाद हा केवळ बंदुकीने संपत नाही; तो विकासाने संपतो, ही समजूत या धोरणामुळे प्रत्यक्षात उतरविली गेली. जम्मू-काश्मीर भागात गेल्या दशकात मोठे परिवर्तन दिसले. कलम 370 रद्द केल्यानंतर सुरक्षा आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर काम झाले. दगडफेक, बंद, वारंवार होणारे दहशतवादी हल्ले यांची तीव्रता कमी झाली. स्थानिक तरुणांच्या भरतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी डि-रॅडिकलायझेशन कार्यक्रम राबविले गेले. समुदाय आणि धार्मिक नेत्यांचा सहभाग वाढविण्यात आला. सीमेपलीकडून ड्रोनद्वारे शस्त्रे टाकण्याच्या घटनांना उत्तर म्हणून तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उभारली गेली.

 

प्रहार या नव्या धोरणात सायबर हल्ल्यांचादेखील उल्लेख आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे हॅकर्स आणि शत्रू राष्ट्रांकडून प्रायोजित गट भारतावर हल्ले करीत आहेत. एन्क्रिप्शन, डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट या माध्यमांतून निधी पुरवठा आणि संवाद साधला जातो. दहशतवाद आता ‘कीबोर्ड’वरूनही चालतो. यासाठी सायबर फॉरेन्सिक क्षमता, डिजिटल ट्रॅकिंग, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायदेशीर तज्ज्ञांचा प्रारंभापासून सहभाग या उपायांची रूपरेषा आखली गेली आहे. सीबीआरएनईडी अर्थात रासायनिक, जैविक, किरणोत्सारी, आण्विक, स्फोटक आणि डिजिटल (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिऑलॉजिकल, न्यूक्लिअर, एक्स्प्लोजिव्ह अँड डिजिटल) धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करणे ही या धोरणाची भविष्योन्मुख भूमिका आहे.terrorism नव्या काळातील धोके नव्या स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सायबर विश्वाची तसेच इतर धोक्यांची अशी दखल महत्त्वाची ठरते. प्रहार धोरणातून देशभरात एकसमान रचना उभारण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. प्रक्रियांचे मानकीकरण, माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त सराव यामुळे प्रतिसाद अधिक जलद आणि परिणामकारक होईल, ही त्यामागील भूमिका. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजंसी (एनआयए) सारख्या संस्थेला अधिक बळ देण्यात आले आहे. पहलगामसारख्या घटनांनंतर राज्यांच्या दहशतवादविरोधी पथकांशी समन्वय वाढविण्यात आला आहे. या नव्या धोरणाचा उद्देश स्पष्ट आहे. तो असा की, दहशतवादी, त्यांचे वित्त पुरवठादार आणि समर्थक यांना निधी, शस्त्रे आणि सुरक्षित आश्रय मिळू नये याची तजवीज करणे.

 

बँकिंग व्यवहारांवर नजर, हवाला नेटवर्कवर कारवाई, मालमत्ता जप्ती या उपायांनी देशविरोधी नेटवर्क्सचा आर्थिक कणा मोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पूर्वी हल्ल्यानंतर आरोपी पकडणे हा उद्देश असे; आता हल्ला होऊच न देणे आणि त्यामागील अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणे ही भूमिका आहे. आगामी काळात दहशतवाद अधिक तंत्रज्ञानाधारित होईल. ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डीपफेक या माध्यमांतून अस्थिरता निर्माण केली जाईल. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना सातत्याने अद्ययावत राहावे लागेल. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्य वाढविणे अपरिहार्य आहे. त्याची व्यवस्था या धोरणात आहे. भारताने दहशतवादाबद्दल ‘शून्य सहिष्णुता’ (झिरो टॉलरन्स) ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. दहशतवादाला धर्म, जात, प्रदेश यांचे लेबल लावून गोंधळ निर्माण करण्याऐवजी त्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून हाताळणे, ही अतिशय परिपक्व भूमिका आहे. त्यामुळे हे नवे धोरण म्हणजे भारताच्या आत्मविश्वासाचा दस्तऐवज आहे.terrorism दहशतवादाविरुद्धचा लढा अजून संपलेला नाही; पण दिशा स्पष्ट आहे, इच्छाशक्ती ठाम आहे आणि यंत्रणा सज्ज आहे. राष्ट्राच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नाही, हा संदेश जगाला आणि देशांतर्गत घटकांनाही दिला गेला आहे, हे प्रहारचे वैशिष्ट्य. ‘घर में घुस के मारने वाला’ भारत म्हणतात तो हाच!