वर्धा,
water shortage उन्हाळ्याची चाहूल लागताच जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पृष्ठभूमीवर जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले असून ग्रामीण जलपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याला जिल्हाधिकार्यांनी मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ७५७ गावात पाणीटंचाई उद्भवण्याची शक्यता व्यत करण्यात आली आहे. या गावांसाठी ८७६ उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात मध्यम, लहान व मोठे असे एकूण ११ प्रकल्प असून सध्या त्यामध्ये ५५ टके पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याशिवाय २१ लघुप्रकल्प आहेत. मात्र, एप्रिल अखेरपर्यंत बहुतेक लघुप्रकल्प कोरडे पडतात. उन्हाळ्यात जलाशयांतील पाण्याची पातळी झपाट्याने घटत असल्याने नियोजनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यात नवीन बोअरवेल, बांधकाम, बोरवेल दुरूस्ती, खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहे. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही मे आणि जून महिन्यात काही भागांत परिस्थिती गंभीर होण्याची शयता आहे. आर्वी, आष्टी, कारंजा, समुद्रपूर आणि हिंगणघाट तालुयातील काही गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. विशेषतः आष्टी तालुयातील काही गावांमधून तीव्र पाणीटंचाईमुळे नागरिक आणि पशुपालकांना स्थलांतरण करावे लागते. या भागात अद्याप कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात प्रशासनाला यश आले नाही.
३५७०.२५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित
सदर योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत असून त्यात ४८९ गावात ५५४ कामे केली जाणार आहेत. यासाठी २१५३.५५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुसरा टप्पा १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ दरम्यान राबविण्यात येणार असून त्यात २६८ गावात ३२२ कामे केली जातील.water shortage या टप्प्यासाठी १४१६.७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यातील ८७६ उपाययोजनासांठी ३५७०.२५ लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. तसेच १०३ गावांत १४७ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, १९२ गावांत खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण, ३०२ गावात ३२४ जलपुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती, १२४ गावात १९८ नवीन बोरवेलचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.