जास्त मुले असलेल्यांनाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार!

right to contest elections राज्य मंत्रिमंडळाने दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांवर निवडणूक लढवण्यावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेले लोक पंचायत आणि नगरपालिका निवडणूक लढवू शकत नव्हते, पण आता तेही निवडणूक लढवू शकतील. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला असून, चालू विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडून कायद्यात रूपांतरित केले जाईल. कायदा मंत्री जोगाराम पटेल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. कॅबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी सांगितले की, लोक आता अधिक जागरूक झाले आहेत आणि निर्णय कोणत्याही बाह्य विचारसरणीने प्रभावित नाही.

 

 

 

राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अधिक मुलं असलेल्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, सरकार आरएसएसच्या अजेंड्यावर काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. याच बैठकीत मंत्रिमंडळाने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहेत. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील आयुर्वेद विद्यापीठ स्थापनेच्या घोषणेची पूर्तता करत, राजस्थान आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार विद्यापीठ, अजमेर विधेयक, २०२६ चा मसुदा मंजूर करण्यात आला. राज्य औद्योगिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राजस्थान औद्योगिक उद्यान प्रोत्साहन धोरण, २०२६ चा मसुदा देखील मंजूर झाला.

 

ग्रामीण विकास अधिकाऱ्यांना अधिक पदोन्नतीच्या संधी देण्यासाठी वरिष्ठ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे नवीन पद तयार करण्यास मान्यता मिळाली आहे. गुन्ह्यांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी महसूल गुप्तचर आणि आर्थिक गुन्हे संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी तीन जिल्ह्यांमध्ये चार सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.