सर्वोच्च न्यायालयाचा NCERT पुस्तकावर बंदीचा निर्णय

ncert-book-ban : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या आक्षेपानंतर NCERT च्या ८ वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकातील ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ या विभागावर बंदी घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की न्यायव्यवस्थेची बदनामी कोणालाही करण्याची परवानगी नाही. त्यांनी हा निर्णय गंभीर आणि विचारपूर्वक घेतल्याचे स्पष्ट केले.

 

 

 

 

 

पुस्तकातील भाग ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया अँड बियॉन्ड पार्ट 2’ मध्ये न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. न्यायालयाचे पदानुक्रम, न्यायाची उपलब्धता, अन्य संस्था व सरकारी यंत्रणा या विषयी पुस्तकात थोडक्यातच माहिती आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर उपस्थित केला.

 

सिब्बल यांनी म्हटले की मुलांना फक्त न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार शिकवला जात आहे, परंतु नोकरशाही, राजकारण किंवा इतर संस्थांचा उल्लेख नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या मुद्यावर तात्काळ लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आणि पुस्तकाची ऑफलाइन विक्री तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले.

 

NCERT ने २३ फेब्रुवारी रोजी हे नवीन पुस्तक प्रकाशित केले होते, परंतु आता वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. नवीन पुस्तके NCF आणि NEP-2020 च्या मार्गदर्शनानुसार सर्व वर्गांसाठी तयार करण्यात आली आहेत.

 

पुस्तकात न्यायाधीशांच्या आचारसंहितेपासून ते CPGRAMS द्वारे तक्रारी कशा हाताळल्या जातात याची माहिती दिली आहे. तसेच, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचाही उल्लेख असून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा विश्वास कमी होतो, परंतु पारदर्शक आणि निर्णायक उपायांमुळे हा विश्वास पुन्हा निर्माण केला जाऊ शकतो, असे सांगितले आहे.