वर्धा नपचा ३०.५४ लाखांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर

wardha-municipal-council-balance-budget : वर्धा नगर परिषदेच्या श्रद्धेय अटलबिहारी वाजपेयी सभागृहात सन २०२५-२६ चे सुधारित आणि सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्याकरिता मंगळवार २४ रोजी अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. या सभेत नगराध्यक्ष सुधीर पांगुळ यांनी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा १६१ कोटी ३३ लाख १६ हजार ३०० रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प ३०.५४ लाखांचा शिलकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. सभेला पालिकेचे उपाध्यक्ष प्रदिपसिंग ठाकूर, मुख्याधिकारी विजय देशमुख, लेखापाल स्वप्निल तुमडाम यांच्यासह सर्व विभागाचे सभापती, नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

 

वर्धा नगर पालिकेचे महसूली खर्च पालिकेच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नगर परिषदेला भांडवली स्वरूपाचे मोठी कामे करता येत नाही. परिणामी, नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यावर विशेष भर देण्याचे सभेकडून सूचित करण्यात आले. या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने प्रभागातील विविध रस्ते विकास कामांकरिता ४ कोटी २० लाख रुपये, विविध उद्याने, चौक व दुभाजक सौंदर्यीकरण, फेरीवाला क्षेत्र विकासासाठी २ कोटी ५० लाख रुपये तर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेकरिता ८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कल्याणकारी उपक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता ६० लाख रुपये, रमाई आवास योजनेकरिता ७० लाख रुपये, दिव्यांग कल्याणासाठी २५ लाख रुपये, महिला व बाल कल्याण कार्यक्रमासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देखभाल दुरुस्तीअंतर्गत बांधकाम विभागाला १ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाला दीड कोटी रुपये, आस्थापनाकरिता ४३ कोटी ८० लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

तीन वर्षांच्या कालखंडानंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्यारत आला. अर्थसंकल्पात महसुली जमा ६२ कोटी ३२ लाख २१ हजार ७५४ रुपये असून महसुली खर्च ६१ कोटी ९८ लाख २३ हजार रुपये आहे. भांडवली जमा ७७ कोटी ३ लाख २६ हजार रुपये तर भांडवली खर्च ९९ कोटी ४ लाख ३९ हजार रुपये इतका आहे.

 

 

आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, कचर्‍याचे नियोजन यासह विविध बाबींचे आर्थिक नियोजन करण्यात आले. करावरील व्याजावर ५० टके सवलत देण्याच्या अनुषंगाने अभय योजनेच्या माध्यमातून तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी मिळताच कराच्या व्याजात सवलत मिळेल, असे सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पात विविध बाबींवर आर्थिक नियोजनही करण्यात आले आहे.