देशात मतदान सक्तीचे होणार?

नवी दिल्ली

Will voting be compulsory in the country? देशातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आता मतदान सक्तीचे करण्याच्या दिशेने विचार होणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात मजबूत यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात विचार करण्याच्या सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या न्यायासनाने या प्रकरणी सुनावणी करताना मतदारांच्या वर्तणुकीवर भाष्य केले. ग्रामीण भागात मतदानाचा दिवस एखाद्या उत्सवासारखा साजरा केला जातो आणि तेथे मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. याउलट, सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गातील लोक मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडत नसल्याबद्दल न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. गेल्या दशकातील अनुभवावरून असे दिसते की, मतदारांपैकी अत्यंत कमी टक्के लोक ‌‘नोटा‌’चा वापर करतात. त्यामुळे या पर्यायाचा मूळ उद्देश कितपत साध्य होतोय, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे. केवळ दंड आकारून नव्हे तर एक अशी गैर दंडात्मक मजबूत यंत्रणा उभी करायला हवी, ज्यामुळे लोक मतदानासाठी प्रोत्साहित होतील. असे झाल्यास राजकारणात चांगले उमेदवार येतील आणि कालांतराने ‌‘नोटा‌’ या पर्यायाची गरजच उरणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

 

  

 

 

विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्या मतदारसंघामध्ये केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवत आहे, तिथे मतदारांचा त्या उमेदवारावरील विश्वास तपासण्यासाठी ‌‘नोटा‌’ला एक अधिकृत उमेदवार म्हणून गणले जावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‌‘नोटा‌’ला उमेदवार म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी संसदेला लोकप्रतिनिधी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करावी लागेल.