केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगांतर्गत किमान पाच पदोन्नती मिळतील?

eighth-pay-commission २५ फेब्रुवारीला नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साईड) आणि जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी-जेसीएम) यांच्या महत्वाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी कुटुंब युनिट तीनवरून पाच करण्याची, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास किमान पाच पदोन्नती मिळाव्यात, वार्षिक वेतनवाढ वाढवावी आणि जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी मांडली. संरक्षण, रेल्वे आणि टपाल विभागांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.

 

 

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीईएफ) चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी सांगितले की बैठकीत किमान मूळ वेतन, पदोन्नती धोरण आणि वार्षिक वेतनवाढ यासारख्या मुद्द्यांवर सहमती साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. येत्या १० ते १५ दिवसांत सर्व कर्मचारी संघटना आपापल्या मागण्या पाठवतील आणि त्यावर आधारित एक संयुक्त निवेदन तयार केले जाईल, जे आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना सादर केले जाईल. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघाचे प्रतिनिधी मनजीत सिंग पटेल यांनी सांगितले की १० मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत या निवेदनाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. कुटुंब युनिट वाढवण्याचा मुद्दाही बैठकीत जोरदार मांडला गेला. eighth-pay-commission सध्या वेतन सुधारण्यात तीन युनिट्स मान्य आहेत, पण कर्मचारी संघटना पालकांचा समावेश करून त्याची संख्या पाच करण्याची मागणी करत आहेत. वाढती महागाई आणि कौटुंबिक जबाबद्या लक्षात घेता हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले. तसेच आठव्या वेतन आयोगाच्या वेबसाइटवर विचारलेले १८ प्रश्न लवकर उत्तरांसह सादर करण्यावर सहमती झाली, कारण अंतिम मुदत जवळ येत आहे.

पदोन्नतींबाबतही कर्मचारी संघटनांमध्ये मोठा असंतोष होता. श्रीकुमार म्हणाले की, अनेक कुशल कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पदोन्नती नाकारली जाते, ज्यामुळे निराशा निर्माण होते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यास किमान पाच पदोन्नती मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. eighth-pay-commission कमाल आणि किमान वेतनातील अंतर कमी करण्यावर देखील चर्चा झाली; सध्या सातव्या वेतन आयोगात कमाल वेतन किमान वेतनाच्या १३ पट आहे आणि ते १० पट करण्याची मागणी आहे. पेन्शन व्यवस्थेसंदर्भातही मोठा मुद्दा उपस्थित झाला. कर्मचारी संघटनांनी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन प्रणाली (UPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की OPS निवृत्तीनंतर अधिक सुरक्षितता प्रदान करते. शिवाय, CGHS नसलेल्या शहरांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मिळणारा मासिक भत्ता ₹१,००० वरून ₹२०,००० करण्याची मागणीही केली गेली.

एकंदरीत, आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटनांनी आपली रणनीती तीव्र केली आहे. सर्वांचे लक्ष आता १० मार्चच्या बैठकीकडे आणि त्यानंतर आयोगाला सादर होणाऱ्या संयुक्त निवेदनाकडे आहे, जे ठरवेल की सरकार या मागण्यांवर कितपत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.