‘सुवर्णद्वार’ म्हणाले होते पीएम मोदी; चाबहारला निधी न मिळाल्याने इराणची खंत

funds-for-chabahar-port-project भारताच्या नव्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या निर्णयावर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची यांनी नाराजी व्यक्त करत हे पाऊल भारत आणि इराण दोघांसाठीही निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. मागील अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी एक अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

 

 

एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना अरघची यांनी चाबहार बंदराच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी चाबहारला “सुवर्णद्वार” असे संबोधले होते, याची आठवण करून देत त्यांनी सांगितले की हे बंदर हिंद महासागर क्षेत्राला मध्य आशिया, कॉकसस आणि पुढे युरोपशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने विकसित झाल्यास भारताला इराणमार्गे विस्तृत व्यापारी आणि वाहतूक संपर्क प्रस्थापित करण्यास मोठी मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. funds-for-chabahar-port-project १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रकल्पासाठी निधी जाहीर केला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून भारत इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पात दरवर्षी मोठी गुंतवणूक करत होता. चाबहार बंदराच्या उभारणीत भारताचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो.

दरम्यान, गेल्या वर्षी अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते. मात्र चाबहार प्रकल्पाच्या बाबतीत भारताला सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली होती. ही मुदत २६ एप्रिलपर्यंत वैध आहे. भारत आणि इराण या बंदराच्या माध्यमातून प्रादेशिक व्यापार आणि संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून, ते आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक अविभाज्य भाग बनवण्यावर भर देत आहेत. funds-for-chabahar-port-project इराणचे भारतातील राजदूत मोहम्मद फताली यांनीही चाबहार बंदराच्या प्रादेशिक महत्त्वावर प्रकाश टाकला. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये प्रवेशासाठी हे बंदर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे त्यांनी म्हटले. भारतासह इतर देशांबरोबर या प्रकल्पाच्या संदर्भात सहकार्य अधिक बळकट करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.