चारशे एकरांतील ३०१ भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरु

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागपूर विभागाअंतर्गत एकूण ६ हजार ४२९ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते. मात्र, सद्यःस्थितीत ३०१ उद्योग अनेक वर्षांपासून बंद आहे. ४११ एकरांतील ३०१ भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरु असून ही जागा नवीन उद्योजकांना देण्याचे सरकारचे धोरण असल्याची माहिती एमआयडीसी नागपूर विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक मनोहर पोटे दिली आहे.

 

औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 'Maharashtra Industrial Development Corporation' महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आता नागपूर विभागांतर्गत नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या चार जिल्ह्यांतील ३४ औद्योगिक क्षेत्रात बंद पडलेले आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या भूखंडधारकांना नोटीस बजावली आहे.

गत अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या उद्योजकांच्या जागांचा ताबा सोडण्यास आले आहे. जागांचा ताबा अद्याप न सोडलेल्या उद्योजकांच्या मालकांनी नियमानुसार ठराविक कालावधीत बांधकाम करण्यात किंवा उत्पादन सुरू करण्यात अपयशी ठरले आहेत. अशा उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर एमआयडीसी प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू करीत आहे.

'Maharashtra Industrial Development Corporation' एमआयडीसीच्या नियमानुसार, वाटप केलेले भूखंड इतर कोणत्याही उद्योजकाला परस्पर विकता नाहीत किंवा भाड्याने देता येत नाहीत. त्यानंतरही अनेक ठिकाणी जमिनी अडवून ठेवण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. काही उद्योजकांनी दोन वा त्यापेक्षा जास्त भूखंड अडवून ठेवले आहेत. अशांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ आणि उद्योग सुरू करण्याचा कालावधी याबाबत एमआयडीसीचे स्पष्ट नियम आहेत. या नियमांचे पालन करणे उद्योजकांचे असल्याची माहिती मनोहर पोटे यांनी दिली आहे.