पुणे
Maharashtra Love Jihad law, पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथील तरुणीचे कथित अपहरण आणि लव्ह जिहाद प्रकरण राज्यात सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी कायदा लागू करण्यासाठी गंभीर हालचाली सुरु केल्या आहेत. यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली असून, समितीने तयार केलेला पहिला मसुदा विधी न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
या उच्चाधिकार समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाचे सचिव सहभागी आहेत. समितीच्या आतापर्यंत दोन ते तीन बैठकांचा आयोजन झाला असून, देशातील सहा राज्यांमधील लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण विरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
भाजप आमदारांनी Maharashtra Love Jihad law, राज्यातील हिंदू तरुणींच्या फसवणुकीच्या घटनांमुळे या कायद्याला पाठिंबा दर्शविला असून, सध्या भिगवण येथील प्रकरण गाजत असल्याने सक्तीच्या धर्मांतरणावर अंकुश घालण्याची मागणी जोरात झाली आहे. देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यांत यासारखे कायदे अस्तित्वात आहेत, ज्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात कायदा आणण्याच्या तयारीत सरकार आहे.काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी मात्र या कायद्याची गरज नाही असा विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात शेतकर्यांसाठी कायदे आणणे अधिक महत्त्वाचे आहे, ज्या ठिकाणी शेतकरी आत्महत्त्या करत आहेत, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याचे अधिकार असावे. त्याऐवजी लव्ह जिहाद कायदा आणण्याऐवजी समाजातील इतर गंभीर समस्या सोडवण्यावर लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.सध्या राज्यात या कायद्याविरोधी आणि समर्थनार्थ दोन्ही बाजूने चर्चा आणि राजकीय दाब सुरु असून, सरकार लवकरच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.