क्रिएटर्सला मिळणार कंटेंटची खरी किंमत; अश्विनी वैष्णव यांचा महत्वाचा निर्णय

real-creators-content केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी एक महत्त्वाचे विधान केले, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या कमाईचा योग्य वाटा पत्रकार, पारंपारिक मीडिया संस्था, इन्फ्लुएंसर्स आणि संशोधकांना दिला पाहिजे. मंत्र्यांनी यावर भर दिला की कंटेंट तयार करणारे, मग ते वृत्त व्यावसायिक असोत, दुर्गम भागात काम करणारे निर्माते असोत किंवा त्यांचे संशोधन शेअर करणारे प्राध्यापक असोत, त्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य वाटा मिळायला हवा.

 

 

वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की "निष्पक्ष महसूल वितरण" हे तत्व संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टममध्ये दृढपणे स्थापित करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, "सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्यक्ती आणि संस्थांद्वारे अपलोड केलेल्या कंटेंटमधून लक्षणीय नफा कमावतात. म्हणून कंटेंट निर्मात्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे." त्यांच्या मते, निष्पक्ष महसूल वितरण सुनिश्चित केल्याने भारताच्या डिजिटल कंटेंट अर्थव्यवस्थेला नवीन चालना मिळेल. मंत्र्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा सरकार डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियम कडक करत आहे. real-creators-content या संदर्भात, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयटी नियम, २०२१ मध्ये नवीन सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट एआय द्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या डीपफेक आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे आहे.

प्रस्तावित नियमांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना "सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट" (एआय द्वारे तयार केलेले) स्पष्टपणे लेबल करणे आवश्यक असेल. शिवाय, अशा कंटेंटमध्ये कायमस्वरूपी मेटाडेटा किंवा आयडेंटिफायर समाविष्ट करणे आवश्यक असेल जे बदलता किंवा काढून टाकता येणार नाहीत. फेसबुक, यूट्यूब आणि स्नॅपचॅट सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मना, ज्यांचे 5 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत, त्यांना एआय कंटेंट ठळकपणे चिन्हांकित करणे आवश्यक असेल. real-creators-content नियमांनुसार, व्हिडिओ किंवा फोटोंच्या बाबतीत, या आयडेंटिफायरने व्हिज्युअल डिस्प्लेचा किमान 10 टक्के भाग व्यापला पाहिजे. ऑडिओ कंटेंटच्या बाबतीत, आयडेंटिफायर त्याच्या सुरुवातीच्या कालावधीच्या किमान 10 टक्के उपस्थित असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने जाणूनबुजून लेबल नसलेल्या एआय कंटेंटला परवानगी दिली तर ते आयटी कायद्यांतर्गत "योग्य परिश्रम" करण्यात अपयशी मानले जाईल.