सरकारचा मोठा निर्णय: १ मार्चपासून व्हॉट्सऍप सिमशिवाय काम करणार नाही!

whatsapp-not-work-without-sim तुम्ही व्हॉट्सऍप, टेलिग्राम किंवा सिग्नल सारखी मेसेजिंग ऍप्स वापरत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने सिम-बाइंडिंग संदर्भातील नियमांमध्ये कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. डिजिटल सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्याच्या उद्देशाने हा नियम १ मार्च २०२६ पासून सक्तीने लागू होणार असून सर्व संबंधित कंपन्यांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

 

 

सरकारच्या भूमिकेनुसार, कोणतेही मेसेजिंग खाते ज्या मोबाईल क्रमांकावर नोंदणीकृत आहे, तो क्रमांक सक्रिय आणि संबंधित डिव्हाइसवर उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. जर वापरकर्त्याने सिम कार्ड काढून टाकले, दुसऱ्या फोनमध्ये वापरले किंवा तो क्रमांक निष्क्रिय झाला, तर त्या डिव्हाइसवर संबंधित ऍपची सेवा बंद होऊ शकते. आतापर्यंत एकदा ओटीपीद्वारे नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर सिमची सातत्याने पडताळणी केली जात नव्हती; मात्र नव्या नियमानुसार सिम सतत सक्रिय असणे गरजेचे ठरेल. या बदलामागे वाढत्या डिजिटल फसवणूक, बनावट मोबाईल क्रमांकांचा गैरवापर आणि सायबर गुन्हे रोखण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. whatsapp-not-work-without-sim प्रत्येक खाते वैध आणि कार्यरत सिमशी जोडले गेले, तर संशयास्पद व्यवहार ओळखणे आणि फसवणूक नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

दूरसंचार विभागाने (DoT)  २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हा नियम जाहीर केला होता आणि अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांना ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे १ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व प्लॅटफॉर्मना सिम-बाइंडिंग प्रणाली लागू करावी लागणार आहे. याशिवाय, सहा तासांच्या ऑटो-लॉगआउटचा नियम वेब किंवा डेस्कटॉपवर लॉग इन केलेल्या खात्यांनाही लागू राहील. म्हणजेच, संगणक किंवा वेबवर ऍप वापरताना दर सहा तासांनी क्यूआर कोडद्वारे पुन्हा लॉगिन करावे लागू शकते. ज्यांचा मोबाईल क्रमांक सक्रिय आहे आणि संबंधित सिम फोनमध्येच आहे, त्यांना विशेष अडचण भासणार नाही. whatsapp-not-work-without-sim मात्र सिम काढणे, दुसऱ्या डिव्हाइसवर हलवणे किंवा रिचार्ज न केल्यामुळे क्रमांक बंद होणे अशा परिस्थितीत खाते तात्पुरते निष्क्रिय होऊ शकते किंवा पुन्हा पडताळणीची प्रक्रिया करावी लागू शकते. सरकारचा दावा आहे की या उपाययोजनेमुळे बनावट खाती, ऑनलाइन घोटाळे आणि सायबर गुन्ह्यांवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल आणि डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित बनतील.