दारू घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेविरुद्ध सीबीआय HC जाणार

cbi-to-move-hc-against-kejriwals सीबीआयने दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता आणि इतरांच्या निर्दोष सुटकेला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध सीबीआयच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला.

 

 

सीबीआयच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, एजन्सीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात तात्काळ अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण तपासातील अनेक पैलूंकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते किंवा त्यांचा योग्य विचार केला गेला नव्हता. सीबीआय या निर्णयाला तात्काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देईल. cbi-to-move-hc-against-kejriwals विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी तपासातील त्रुटींबद्दल सीबीआयवर नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की केजरीवालांविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. सिसोदियांविरुद्ध प्रथमदर्शनी कोणताही खटला नव्हता. सीबीआय मागील आप सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करत आहे, जे आता रद्द करण्यात आले आहे.

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी ठामपणे सांगितले की सविस्तर आरोपपत्रात असंख्य त्रुटी आहेत ज्या पुरावे किंवा साक्षीदारांनी पुष्टी दिलेल्या नाहीत. आरोपपत्रातील अंतर्गत विरोधाभास कट रचण्याच्या सिद्धांताच्या मुळाशीच आदळतात. कोणताही पुरावा नसताना, केजरीवालांवरील आरोप टिकू शकत नाहीत. cbi-to-move-hc-against-kejriwals न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायाधीशांनी म्हटले की हे कायद्याच्या नियमाच्या विरुद्ध आहे. सिसोदिया यांच्याबाबत, न्यायाधीशांनी म्हटले की रेकॉर्डवर असा कोणताही पुरावा नाही जो त्यांचा सहभाग दर्शवितो किंवा त्यांच्याकडून कोणतीही वसुली झालेली नाही.

न्यायालयाने म्हटले की उत्पादन शुल्क धोरणात कोणतेही मोठे कट किंवा वाईट हेतू असल्याचे दिसून येत नाही. सीबीआयचा खटला केवळ अनुमानांवर आधारित असल्याने तो तपासातून सिद्ध होत नाही. न्यायालयाने केवळ साक्षीदारांच्या जबाबांवर आधारित खटला उभारल्याबद्दल सीबीआयवर टीका केली. सीबीआयने अनुमानांवर आधारित कट रचण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की जर अशा वर्तनाला परवानगी दिली तर ते संवैधानिक तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन ठरेल. एखाद्या आरोपीला माफ करणे आणि त्याला साक्षीदार बनवणे आणि त्याच्या जबाबांचा वापर तपासातील त्रुटी लपवण्यासाठी किंवा इतरांना गोवण्यासाठी करणे चुकीचे आहे.

खटल्यात निर्दोष मुक्त झालेल्या इतर आरोपींमध्ये कुलदीप सिंग, नरेंद्र सिंग, विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंदू, अमनदीप सिंग ढल, अर्जुन पांडे, बुचीबाबू गोरंटला, राकेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिन्स कुमार, चनप्रीत सिंग रयत, अरविंद कुमार सिंग, दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशिष माथुर आणि पी सरथचंद्र रेड्डी यांचा समावेश आहे.