राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीवर १ मार्चपासून कडक कारवाई

Pratap Sarnaik राज्यभरात वाढत चाललेल्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत असून, कायदेशीर वाहतूक व्यवस्थेसही मोठा फटका बसत आहे. अनेक वाहनांवर परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा किंवा नियमानुसार परवानगी नसतानाही प्रवासी ने-आण केल्यामुळे अपघातांचा धोका वाढत आहे, तसेच प्रवाशांचे जीव धोक्यात येत आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार परिवहन विभागाला (RTO) १ मार्चपासून राज्यभर प्रभावी मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

मंत्री सरनाईक यांनी Pratap Sarnaik विधानभवनात बोलावलेल्या बैठकीत स्पष्ट केले की, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेणे, वाहनांची नियमित तपासणी न करणे आणि सुरक्षाविषयक नियमांकडे दुर्लक्ष करणे या कारणांमुळे अपघातांची शक्यता अधिक वाढते. तसेच अशा वाहनांना वैध विमा नसल्यास अपघातानंतर प्रवाशांना नुकसानभरपाई मिळवणे कठीण होते. अनेक वेळा वाहनमालक किंवा चालक जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यात विलंब होतो.

 

 

अवैध प्रवासी वाहतूकीमुळे Pratap Sarnaik शासनाच्या महसुलालाही मोठे नुकसान सहन करावे लागते. नियम पाळणाऱ्या एसटी महामंडळासारख्या कायदेशीर वाहतूकदारांवर अन्यायकारक स्पर्धेचे ओझे येते, तर दरकपात आणि अनियमित बाजारपेठेमुळे अधिकृत सेवा आर्थिक अडचणीत सापडतात. परिणामी एसटी सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवासीसंख्या घटल्याने नियोजित मार्ग व वेळापत्रकावरही परिणाम होतो.तज्ज्ञांचे मत आहे की, अवैध प्रवासी वाहतूक केवळ आर्थिक प्रश्न नसून सामाजिक सुरक्षासाठीही धोकादायक आहे. अशा वाहनांमुळे मानवी तस्करी, लुटमार किंवा इतर गुन्ह्यांना खतपाणी मिळू शकते. प्रवाशांची नोंद किंवा तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे तपास यंत्रणांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने वेगमर्यादा भंग, बेदरकार वाहनचालकता आणि नियमांचे उल्लंघन यामुळे अपघात, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणात वाढ होते.या पार्श्वभूमीवर मोटार परिवहन विभागाने कडक अंमलबजावणी, नियमित तपासणी मोहीम आणि व्यापक जनजागृती यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. राज्यभरातील प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा पाऊल ठरेल, असे अधिकारी आणि तज्ज्ञ मानतात.