आजच रिलीझ होणार केरळ स्टोरी २ : उच्च न्यायालयाने प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवली

kerala-story-2-release शुक्रवारी केरळ उच्च न्यायालयाने "द केरळ स्टोरी २" चित्रपटाच्या निर्मात्यांना दिलासा दिला. काही दिवसांपूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चित्रपटावर १५ दिवसांची स्थगिती लावली होती. न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी हा आदेश जारी केला होता. तथापि, गुरुवारी, विभागीय खंडपीठाने स्थगिती उठवली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस.ए. धर्माधिकारी आणि पी.व्ही. बालकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. आता, "द केरळ स्टोरी २" चे निर्माते त्यांचा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित करू शकतात. द केरळ स्टोरी २ शुक्रवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होईल. पहिला शो संध्याकाळी ७ नंतर चालेल. 

 

 

केरळ उच्च न्यायालयाने "द केरळ स्टोरी २" या वादग्रस्त चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर १५ दिवसांची स्थगिती लावली होती. तथापि, केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नंतर एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला रद्द केले आणि सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाची पुन्हा समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, या परिस्थितीतही चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. दरम्यान, "द केरळ स्टोरी २" चे तिकीट परतफेड करण्यात येत असल्याची बातमी समोर आली आहे. kerala-story-2-release अशा परिस्थितीत, याचिकाकर्त्याने अवमान याचिका दाखल करण्यास नकार दिला आहे. आता, विभागीय खंडपीठाने "द केरळ स्टोरी २" या चित्रपटावरील बंदी देखील उठवली आहे, ज्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला. हे लक्षात घ्यावे की "द केरळ स्टोरी २" आज, २७ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे तो त्याच्या नियोजित तारखेला प्रदर्शित होऊ शकला नाही.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने "द केरळ स्टोरी २" च्या निर्मात्यांना दिलेल्या प्रमाणपत्राला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की चित्रपटात केरळचे नकारात्मक चित्रण करण्यात आले आहे आणि त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू शकते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये, याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की शीर्षक आणि प्रचारात्मक साहित्य दोन्हीमध्ये केरळचे नकारात्मक चित्रण करण्यात आले आहे. kerala-story-2-release त्यामध्ये बंधुत्व बिघडू शकते आणि कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते अशा थीम आहेत. एका याचिकेत शीर्षकातून "केरळ" हे शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.