जिल्हा परिषद निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम

वाशीम जिल्हा परिषदेसह राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या Zilla Parishad Elections जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी मनाई केली. त्यामुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणार्‍या सहा पंचायत समित्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम असल्याने निवडणुकीसाठी बांशींग बांधून असेलल्या इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे.

 

 

 

वाशीम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणार्‍या सहा पंचायत समित्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १५ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात आल्या. तेव्हापासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकराज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात झाली होती. दरम्यान, आरक्षण मर्यादा ५० टयांपेक्षा अधिक झाल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. ५० टयांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका पहिल्या टप्प्यात झाल्या. दुसर्‍या टप्प्यात वाशीम जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर होईल, या आशेवर इच्छूकांसह राजकीय पुढार्‍यांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु, २३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टयांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेण्यास स्पष्ट मनाई केली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील इच्छूकांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. निवडणुका नक्की कधी होणार? हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

 

 

 

Zilla Parishad Elections जिल्हा परिषद निवडणूका जाहीर होणार या आशेने अनेक इच्छुकांनी जोरदार तयारी केली होती. त्या त्या सर्कलमधील सामाजिक कार्यक्रमाला हजेरी लावणे, या ना त्या कारणाने मतदारांपर्यंत पोहचून मतदारांना आपली ओळख देणे असे कार्यक्रम सुरु होते. मात्र, विद्यमान न्यायालयाच्या निकालाने इच्छुकांना चांगलाच दणका बसला आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ५२ गटासाठी काढण्यात आलेले आरक्षण हे ५५.७६ टक्के एवढे आहे. त्यामध्ये सर्वसाधारण २३, नामाप्र १४, एसी ११, एसटी ४ असे जिप सर्कलनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. हे आरक्षण ५० टयापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पुढे निघणारे आरक्षण कसे असेल या चिंतेने इच्छुक उमेदवारांची धाकधुक वाढली आहे.