इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाचे आशादायी भविष्य

future of the electronic industry भारतातील इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाच्या या विशेष प्रगती आणि पाठबळ लाभले, ते कारखाने-उद्योग, वाहन-उद्योग, संशोधन क्षेत्र व घरगुती उपकरणांचा वापर या विविध क्षेत्रांतील वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि उपकरणांच्या वापराचे. गेल्या काही वर्षांतील भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना असणारी विदेशातील मागणीदेखील वाढत असल्यानेच या उद्योगाचा व्याप आणि व्यवसाय वाढत आहे.

 

 

 

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरलेला प्रमुख व धोरणात्मक निर्णय म्हणून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरणाचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. याच धोरणाच्या अंमलबजावणीसह वाढत्या व्यवसायाला गती मिळाली, ती मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन, संगणकीय व संवादविषयक उपकरणे व सुटे भाग, संरक्षण, वाहतूक-रेल्वे व दळणवळण इ. क्षेत्रांतील वाढणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची. यातूनच मध्यम व लघु उद्योगांपासून सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील व्यापक उद्योगांचा विस्तार गेला.

 

 

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने धोरणात्मक स्वरूपात राष्ट्रीय स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक धोरण जाहीर करण्यापूर्वी या व्यवसाय क्षेत्रात परंपरागत स्वरूपात व्यवसाय पद्धती प्रचलित होती. यामध्ये प्रामुख्याने घरगुती वापराची उपकरणे, टेलिव्हिजन संच, संगणक व सुटे भाग इ.चा समावेश असायचा. मात्र, सरकारने वर नमूद केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक धोरण जाहीर केल्यावर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय क्षेत्रातील सारेच बदलले. यातून प्रगत संशोधनाची जोड मिळून इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राने ५ जीपर्यंतचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला, तो त्यानंतरच. इलेक्ट्रॉनिक धोरणाची यशस्वी व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर वेळोवेळी जी उपाययोजना करण्यात आली, त्यामध्ये पुढील टप्पे विशेष महत्त्वाचे ठरले 

 

 

इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरिंग योजना : या योजनेअंतर्गत विशेषत: लहान व मध्यम स्वरूपातील इलेक्ट्रॉनिक व उद्योजकांसाठी क्लस्टर स्वरूपातून विशेष उत्पादन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. यातून सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांची लघु व मध्यम इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक होऊन त्याद्वारे २.६९ लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाले.

 

इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट फंड : इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व व्यवसाय क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान-संशोधन व विकसित उत्पादन पद्धतीला चालना देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. या निधीच्या माध्यमातून १२८ स्टार्टअप सुरू झाले व त्यातून सुमारे २२ हजार नवे रोजगार उपलब्ध होऊ शकले.

 

उत्पादन प्रोत्साहन राशी योजना : केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणार्‍या राशी वितरण योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचासुद्धा समावेश करण्यात आल्याने त्याचा लाभ या क्षेत्राला अर्थातच मिळाला. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक भाग उत्पादन करणार्‍या, मोबाईल क्षेत्रासाठी काम करणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकांना योजनेअंतर्गत चार ते सहा टक्के उत्पादन प्रोत्साहन राशीचा लाभ झाला आहे. याशिवाय, नजीकच्या काळात या विशेष उद्योजकांना ३.३५ लाख कोटी प्रोत्साहनपर राशी मिळणे अपेक्षित असून, त्याद्वारे सुमारे २२ हजार नवे रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात.

 

याशिवाय, नव्या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारतर्फे स्कीम प्रमोशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स अ‍ॅण्ड सेमीकंडक्टर्स, दि मॉडिफाईड प्रोग्रॅम फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स अ‍ॅण्ड डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम अथवा सेमीकंडक्टर्स इंडिया प्रोग्राम यांसारख्या योजना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला पण प्राधान्यक्रमाने सुरुवात झाली आहे, हे याठिकाणी उल्लेखनीय आहे.

वरील धोरणे व त्यांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम व त्यांचे फायदे दिसायला लागले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात प्रामुख्याने सुट्या भागांची आयात करून त्यांची जोडणी-जुळणी करण्याचे मुख्य केंद्र म्हणून ओळखला जायचा. आता मात्र भारतात इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील प्रगत अभ्यास व संशोधनावर आधारित महत्त्वपूर्ण भाग-उपकरणांची निर्मिती तर होतेच. याशिवाय, त्यांची आता निर्यात पण व्हायला लागली आहे, हे विशेष.

 

यातूनच इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचा व्याप आणि त्यांचा आकार व संख्या सातत्याने विस्तार व वाढ होत आहे. परंपरागतरीत्या लघु व मध्यम क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसाय म्हणून प्रस्थापित झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाने आता प्रस्थापित मोठ्या उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त केले आहे. यामध्ये खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसह स्टार्टअप क्षेत्राचे सहकार्य व सहभाग आता मिळू लागला आहे. वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय क्षेत्राद्वारे टप्प्याटप्प्याने व निश्चित स्वरूपात वाढत्या रोजगारांना चालना मिळत आहे. याशिवाय, या व्यवसायवाढीचे सामाजिक-आर्थिक संदर्भात पण सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत, हे उल्लेखनीय आहे.उदाहरणार्थ, विविध राज्यांमध्ये विविध स्तरांवर व विविध संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना चालना व प्रोत्साहन देत योजनाबद्ध स्वरूपात जे जाळे निर्माण केले, त्याचेच हे परिणाम आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यांचा समावेश करावा लागेल. मुख्य म्हणजे, या राज्यांमधील इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचा व्याप आता केवळ राज्याची राजधानी वा मोठ्या औद्योगिक शहरांपर्यंतच मर्यादित राहिला नसून, त्याची व्याप्ती इतर शहरांपर्यंत वाढली आहे.अशाप्रकारे देशांतर्गत विविध स्तर आणि पातळ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायाच्या यशस्वी यशाची नोंद व दखल आता या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर पण घेतली जात यातून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्राला आता जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीपासून निर्यातीपर्यंत वाढता प्रतिसाद लाभत आहे.