'पुरंदर विमानतळासाठी कर्ज; फेब्रुवारी अखेर निधी मिळण्याची शक्यता' - सीएम फडणवीस

devendra-fadnavis : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकार कर्ज घेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना निर्देश दिले की, या कर्जाविषयक सविस्तर प्रस्ताव १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. विमानतळाची निर्मिती आणि परिसराचा नियोजनबद्ध विकास भविष्यातील पुण्याच्या गरजेनुसार करण्यासाठी सिडकोलाही मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

वर्षा निवासस्थानी आयोजित आढावा बैठकीत फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्री सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.

 

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित होणार आहे. प्रति एकर एक कोटी रुपयांहून अधिक दर देण्याचे ठरले असून, चार पट मोबदला व दहा टक्के जमीन परतावा यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. पूर्वी अंदाजे ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च लागणार होता, पण आता हा खर्च ६ हजार कोटी रुपये झाला आहे. भूसंपादनासाठी MIDC कर्ज उभारेल, आणि प्रस्ताव मंजुरीस पाठविल्यानंतर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी MIDC ला HUDCO कर्ज घेणे आवश्यक आहे. विमानतळाचा परिसर झपाट्याने विकसित होईल आणि अनियंत्रित वाढ टाळण्यासाठी नियोजन सिडकोने नवी मुंबईसारखे करावे."

 

जिल्हा प्रशासन निधी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबदला वितरीत करेल आणि एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल.