पुरोगाम्यांचा संस्कृतिसंभ्रम!

cultural confusion महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वाटचालीस पुरोगामीत्वाचा मुलामा चढविण्याचे कार्य करणाऱ्यांच्या यादीत अलिकडच्या काळातील क्रांतिकारी नेता म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांचे नाव आघाडीवर राहिले आहे. मुळात, महाराष्ट्र हे खरोखरीच पुरोगामी विचारांचेच राज्य होते. या राज्यात समाजसुधारणेची सुरुवातच पुरोगामी विचार रुजविण्याच्या प्रक्रियेतून झाली. परंपरेच्या नावाखाली पाळल्या जाणाऱ्या पुराणातील प्रथांना मूठमाती देऊन नव्या जमान्याशी जुळतील, अशा विज्ञाननिष्ठ विचारांची पाळेमुळे या राज्यात रुजली होती आणि येथूनच त्यांचा देशभर प्रसार झाला होता, असे इतिहास सांगतो. ज्यांच्या संस्कारामुळे महाराष्ट्रास पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हटले जाऊ लागले, त्या छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगे बाबा आणि अशा कितीतरी लोकांचा वैचारिक वारसा राज्याला लाभलेला आहे. पण, केवळ या सुधारकांच्या नावाचा ऊठसूठ जप केला, त्यांच्या नावाच्या घोषणा दिल्या किंवा त्यांच्या नावांचा मुलामा योजनांवर चढविला म्हणजे या महापुरुषांचे कार्य पुढे नेल्याचे, त्यांचा वारसा चालविल्याचे श्रेय मिळेल, अशी भावना दुर्दैवाने बळावत गेली.

 

 

 

 

 

कदाचित त्यामुळेच, आजकाल राजकारणात, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक क्षेत्रात जे काही घडताना दिसते, त्याला पुरोगामीत्वाचा तोंडवळा खरेच आहे का, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली असावी. पुरोगामीत्व हा केवळ कागदावरचा विचार नव्हे, तर ती कृतिशीलतेतून दाखवून देण्याची बाब आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक वाटचालीच्या इतिहासात तसेच घडले आहे. पण, अलिकडे मात्र ते इतिहासजमा होत चालले असून, पुरोगामीत्वाचा डिंडिम वाजवत प्रत्यक्षात मात्र राज्याला प्रतिगामी दिशा देण्याचेच काम सुरू झाल्याचे अनेक घडामोडींवरून दिसून येऊ लागले आहे. तसे नसते, तर राज्याच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्यावर धर्मशास्त्राच्या नियमांचा मारा करून त्यांना दोषी ठरविण्याचा निर्णय घेण्याची जोरदार स्पर्धा सुरू झाली नसती. या राज्याने महिलांना समान संधी, सत्तेतील समान वाटा, स्त्रीयांना समाजाचा समान हक्कदार घटक मानले आहे, असे सांगणारे महिला धोरण सुमारे तीन दशकांआधी महाराष्ट्रात जाहीर झाले, तेव्हा राज्याचे देशभरात मोठे कौतुक झाले होते. तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार हे शाहू-फुले, आंबेडकरांच्या सुधारक विचारांचे खरे वारस असल्याचा निर्वाळाही अनेकांनी दिला होता. या महिला धोरणाचे गोडवे अजूनही गायिले जात असताना सध्या सुरू असलेल्या राजकीय प्रतिगामीत्वामुळे एक प्रश्न मात्र पुनःपुन्हा ठळकपणे अधोरेखित होऊ लागला आहे. तो म्हणजे, ज्या परंपरेचे आपण सातत्याने गोडवे गातो, ज्या परंपरेचे पाईक म्हणून आपण सतत आपली पाठ थोपटून घेतो, ती पुरोगामी परंपरा म्हणजे अलिकडच्या काळातील आपला खरा चेहरा आहे, की तो केवळ राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक मुखवटा आहे?

 

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात महिला प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी दीर्घकाळ कल्याणकारी चौकटीत अडकलेली राहिली. अनुदाने, सवलती, योजना, यांच्या पलीकडे जाऊन महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू मानणारे धोरण क्वचितच मांडले गेले. अशा पृष्ठभूमीवर शरद पवारांनी जाहीर केलेले महिला धोरण हा केवळ एक प्रशासकीय दस्तऐवज नव्हते, तर राज्याच्या सामाजिक दिशादर्शक राजकारणाचे ते महत्त्वाचे विधान (स्टेटमेंट) होते. महिलांकडे केवळ ‘लाभार्थी’ म्हणून नव्हे, तर सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक निर्णय प्रक्रियेतील घटक म्हणून पाहण्याची स्पष्ट भूमिका त्यामागे होती. स्वयंरोजगार, बचतगट, शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पाणी आणि सुरक्षितता या मुद्यांचा एकत्रित विचार करून महिलांचे आयुष्य विभागनिहाय नव्हे, तर समग्र सामाजिक वास्तव म्हणून या धोरणातून मांडले गेले होते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला हा या धोरणाचा खरा केंद्रबिंदू होता. शेतकरी कुटुंबातील स्त्री ही केवळ घरकाम करणारी नव्हे, तर शेती, अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबाच्या स्थैर्याची आधारस्तंभ आहे, ही जाणीव धोरणात प्रकर्षाने उमटत होती. त्यामुळेच ग्रामीण महिलांनी या धोरणाकडे संशयाने नव्हे, तर अपेक्षेने पाहिले. महत्त्वाचे म्हणजे, या धोरणाला तत्कालीन राजकीय विरोधाचा तीव्र सामना करावा लागला नाही. ‘‘अंमलबजावणी निर्णायक ठरेल’’ अशा टिपण्णींसह का होईना, पण या धोरणाची गरज बहुतेकांनी मान्य केली. हेच या धोरणाचे तेव्हाचे निर्विवाद अप्रत्यक्ष यश ठरले होते. या धोरणामागे दीर्घकालीन सामाजिक बदलाची राजकीय समज होती. सन्मान, स्वावलंबन आणि सहभाग हे तीन स्तंभ त्या धोरणाचे मूळ होते.

 

फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारसरणीत केंद्रस्थानी असलेला महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा आधुनिक राजकारणात उतरविण्याचा प्रयत्न असल्याची स्तुतिसुमने त्या धोरणावर उधळली गेली होती. त्यामुळे ते धोरण आज केवळ इतिहासाचा भाग नसून, महिला सबलीकरणाचा मापदंड ठरेल, अशी महाराष्ट्राची अपेक्षा होती. कारण ते धोरण केवळ महिलांसाठी नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक भविष्याचे धोरण ठरावे, असे मानले जात होते. आज, सुमारे तीन दशकांनंतर, जेव्हा सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा मात्र या अपेक्षांचीच निराशा झाली आणि महाराष्ट्र खरोखरीच पुरोगामी आहे, की पुरोगामीत्व हा महाराष्ट्राचा केवळ सोयीचा मुखवटा आहे, असा प्रश्न अधोरेखित झाला आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकाच वेळी अभिनंदनाची आणि लगेचच संशयाचीदेखील प्रतिक्रिया उमटली. ही दुटप्पी प्रतिक्रिया योगायोगाने आलेली नाही; ती महाराष्ट्राच्या महिलाविषयक पुरोगामी दाव्यांची आणि राजकीय व्यवहारातील विसंगतींची साक्ष आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण, महाराष्ट्रावर खरोखरीच पुरोगामी विचारांचे संस्कार घडले असते किंवा पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी या वेळी ते कृतीशीलपणे दाखविले असते, तर परंपरांचा आणि प्रतिगामी प्रथांचे दाखले देऊन त्यांच्या निर्णयास चूक ठरविण्याचा कोतेपणा कोणी दाखविला नसता. सुनेत्रा पवार यांनी पतीच्या निधनानंतर लगेचच सत्ताकारणात उडी घेतल्याबद्दल त्यांचे स्वागत करावयाचे, की सुतक आदी प्रतिगामी कल्पनांचा कोलदांडा उभा करून त्यांच्या निर्णयावर नाके मुरडायची, हे पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राने ठरवायला हवे होते.

 

शरद पवार यांच्याच ज्या महिला धोरणाने महिलांना कागदावरचे हक्क बहाल केले, सत्तेच्या वाटणीचा अधिकार आणि आत्मविश्वासही दिला, प्रतिनिधित्वाचा हक्क दिला, ते धोरण म्हणजे केवळ कागदी दस्तावेज असून, प्रत्यक्षात मात्र, महिलांना प्रथा परंपरांच्या पिंजऱ्यातच कोंडून ठेवायची मानसिकता आहे का, अशी शंका यामुळे व्यक्त होऊ लागली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रिपद ग्रहणानंतर, एका बाजूला ‘महिला सत्तेच्या केंद्रात’ या पुरोगामी विचारांच्या कृतीचा क्षण साजरा झाला. पण, लगेचच दुसऱ्या बाजूला संधींचे केंद्रीकरण, रीत-रिवाज, परंपरा आणि थेट धर्मशास्त्रावरही बोट ठेवले गेले. त्यामुळेच महिला सत्तेत येते, तेव्हा महाराष्ट्राचे ते पुरोगामी महिला धोरण पुढे नेण्याचा वारसा ती चालविते का, हा प्रश्न या दोन्ही प्रतिक्रियांपलीकडे जाऊन विचारला गेला पाहिजे. सध्याच्या स्थितीत याचे उत्तर तडकाफडकी देता येणार नाही. परिस्थितीचे नेमके आकलन करून घेऊन, त्यावर विवेकी विचार करून प्रामाणिकपणे शोधले तरच त्याचे उत्तर सापडू शकेल आणि कदाचित त्यामुळे अंतर्मुख होण्याचीच वेळ येईल.

 

सुनेत्रा पवार यांची शपथ महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक मानली जात असेल, तर त्याची कसोटी कठोर असली पाहिजे. केवळ परंपरा आणि धार्मिक प्रथांचे दाखले देऊन प्रश्न उभे केल्यास पुरोगामी विचारसरणीतील सांस्कृतिक संभ्रमच नाहक समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे. सुनेत्रा पवार यांनी ज्या परिस्थितीत हे पद स्वीकारले, ती परिस्थिती काहीशी कठीणच होती, यात कोणतेच दुमत नाही. पण, त्याही परिस्थितीत पुराणप्रथांना कवटाळून न राहता त्यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला. याकडे खरे तर पुरोगामी दृष्टिकोनातून पाहिले, तर त्याचे स्वागत व्हावयास हवे होते. पण, तसे होण्याऐवजी गदारोळाच अधिक माजतो, तेव्हा पुरोगामी परंपरेचे पाईक म्हणविणाèयांच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्हे उमटतात. महाराष्ट्राला महिलांचे नेतृत्व नवे नाही. पण, महिला धोरणाने दिलेल्या आत्मविश्वासानुसार ठाम भूमिका घेणारे नेतृत्व दुर्मिळ होते. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर आणखी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्नदेखील उभा राहिला आहे. एखाद्या दुर्दैवी कौटुंबिक परिस्थितीत राजकीय वारसा पुरुषांकडे गेला, तेव्हा तो ‘अनुभवाचा लाभ’ ठरतो; पण हाच वारसा स्त्रीकडे गेला, तर मात्र तो ‘अनुचित सवलत’ ठरतो. सध्याच्या गदारोळामुळे तसेच काहीसे होताना दिसत आहे, आणि ही दुटप्पी कसोटीच महाराष्ट्राच्या पुरोगामी असण्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहे. आजचा महाराष्ट्र फुले-शाहू-आंबेडकरांची परंपरा सांगतो.cultural confusion पण, ही परंपरा आठवण म्हणून जपली जाऊ नये; तर धोरण म्हणून राबवली जावयास हवी. अन्यथा तिचे राजकीय मूल्य संपुष्टात येईल. महाराष्ट्राची महिला हा केवळ चेहरा नव्हे, तर स्वतंत्र अस्तित्व असलेली व्यक्ती आहे, हे दाखवून देण्याची कसोटी सुनेत्रा पवार यांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यात त्या यशस्वी झाल्या, तर ही सत्ता महिला धोरणाची धार वाढवेल, की त्या धोरणावरच पडदा टाकेल, हे ठरणार आहे. शिवाय, पुरोगाम्यांना संस्कृतिसंभ्रातून बाहेर काढण्याची संधीही त्यातून साधता येईल.