कृषी क्षेत्रात संधी आणि चिंतेचे चित्र?

India US trade deal भारत आणि अमेरिका यांच्यातील शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तावित व्यापार कराराची रूपरेषा हळूहळू स्पष्ट होत असून, या कराराअंतर्गत भारत अमेरिकेला आपल्या कृषी बाजारपेठेत मर्यादित प्रमाणात प्रवेश देणार आहे. मात्र तांदूळ, दुग्धजन्य पदार्थ, साखर आणि काही प्रमुख पिकांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये संरक्षण कायम ठेवले जाणार असल्याचे दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या व्यापार तणावानंतर हा करार आकाराला येत आहे.

 

 

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कराराअंतर्गत भारत अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील सुमारे १३.५ टक्के आयातशुल्क टप्प्याटप्प्याने शून्यावर आणणार आहे. तसेच अमेरिकन ड्रायफ्रूट्स, फळे, भाज्या, वाईन आणि मद्य यांवरील शुल्कही काढून टाकले जाणार आहे. त्याच्या बदल्यात अमेरिका भारतीय वस्तूंवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करणार आहे. कराराचे अंतिम तपशील सध्या कागदावर निश्चित करण्याचे काम सुरू असून, अंमलबजावणीची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, या कराराच्या बदल्यात भारत पुढील काही वर्षांत अमेरिकेकडून पेट्रोलियम, विमाने, संरक्षण साहित्य, दूरसंचार उपकरणे आणि औषधे यांची खरेदी वाढवणार आहे. एकूण सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन उत्पादनांची खरेदी करण्याचे आश्वासन भारताने दिले आहे. अमेरिकन वाहनांवरील आयातशुल्क तत्काळ कमी करण्यावरही दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाली आहे. अधिक व्यापक व्यापार करारावर India US trade deal येत्या काही महिन्यांत चर्चा होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

 

 

या कराराचा एक India US trade deal  महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारताने रशियन तेलाची खरेदी थांबवण्यास दिलेली संमती. त्याबदल्यात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यास आणि रशियन तेल खरेदीशी संबंधित २५ टक्के दंडात्मक शुल्क रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच व्हेनेझुएलाच्या तेल विक्रीवरील निर्बंध सैल करत भारताला तेथून पुन्हा तेल खरेदी करण्याची ऑफर देण्यात आल्याने हा निर्णय सुलभ झाल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.ग्रीअर यांच्या मते, या कराराचा मोठा फायदा अमेरिकन शेतकऱ्यांना होणार आहे. भारताने काही कृषी क्षेत्रांमध्ये संरक्षण कायम ठेवले असले, तरी सुकेमेवे, फळे, भाज्या, वाईन आणि मद्य यांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होणे हा अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. मात्र तांदूळ, गोमांस, सोयाबीन, साखर आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत भारताने कोणतीही नवीन सवलत दिलेली नाही. ही क्षेत्रे भारतात अत्यंत संरक्षित आहेत.

 

 

 

दरम्यान, अमेरिका India US trade deal भारतीय वस्तूंवर १८ टक्के शुल्क कायम ठेवणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. भारताचा अमेरिकेसोबत वाढता व्यापार अधिशेष हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे ग्रीअर यांनी सांगितले. २०२५ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत हा अधिशेष ५३.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असून, तो २०२४ मधील ४५.८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. हा शुल्क दर भारताच्या काही आशियाई प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी असला, तरी जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपियन युनियनपेक्षा जास्त आहे.या करारामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना भारतासारख्या मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार असून, अनुदानित आणि तुलनेने स्वस्त शेतीमालाची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भारतीय सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जपल्याचा दावा केला असला, तरी स्वस्त आयातीमुळे देशांतर्गत दरांवर दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः दुग्ध व्यवसायावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, कारण भारतातील हा व्यवसाय प्रामुख्याने लहान शेतकरी आणि सहकारी संस्थांवर आधारित आहे.विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी या करारावर टीका करताना तो अमेरिकेच्या दबावाखाली झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, जागतिक स्पर्धेत मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हे आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे हा करार भारतीय शेतीसाठी संधी ठरेल की धोका, यावर पुढील काळात व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.