गरज पारेषणातील त्रुटी दूर करण्याची

 

transmission भारतामध्ये पारेषण अर्थात वीजेच्या वहनाची पायाभूत सुविधा ही एक मोठी कमतरता बनली आहे. वीजनिर्मिती क्षमता, हरित ऊर्जानिर्मिती आणि वीजेचा वापरही वेगाने वाढत आहे. तथापि, पारेषण पायाभूत सुविधांनी या गतीशी ताल राखलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यांचा वार्षिक वाढीचा दर सुमारे तीन टक्के राहिला आहे. ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्या निमित्ताने घेतलेला मागोवा.

 

 

 

 

भारतात वीज क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वीजनिर्मिती, पारेषण (वहन) आणि वितरण अशा तीन कंपन्यांपैकी उच्च दाबांच्या वाहिन्यांमधून विजेचे वहन घडवण्यास जबाबदार असलेली वीज पारेषण ही अतिशय महत्त्वाची कंपनी आहेत. देशात वेगवेगळ्या योजनांमधून वीज पारेषणसाठी निधी दिला जात असतो. या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जात असतो. देशात वीज पारेषण नेटवर्क आणि त्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात सुरू असलेली कामे याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

 

भारताचे ‘हाय व्होल्टेज वीज पारेषण नेटवर्क’ 220 किलोवॉट आणि चार लाख 95 हजार सर्किट किलोमीटर (सीकेटी किलोमीटर) पर्यंत पसरले आहे. या प्रक्रियेमध्ये आज प्रत्यावर्ती धारा (एसी - ऑल्टरनेट सायकल) परिवर्तन क्षमता अंदाजे 13 लाख 54 हजार मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. तिला 18 हजार मेगावॉटपेक्षा जास्त वाढत्या ‘हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट’ (एचव्हीडीसी) लाइन क्षमतेने बळ मिळाले आहे. त्यामुळे दूरवर मोठ्या प्रमाणात विजेचे कार्यक्षमतेने वहन करणे शक्य होते. तथापि, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये सुमारे 15 हजार ‘सर्किट किलोमीटर’च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 8,830 सर्किट किलोमीटर नवीन पारेषण लाइन्स कार्यान्वित झाल्या. असे असले, तरी एकूण गरजेच्या हे प्रमाण जवळपास 40 टक्क्यांनी कमी आहे. आंतरराज्य पारेषण प्रणालीमध्ये (आयएसटीएस) झालेली वाढ एका दशकातील सर्वात कमी आहे. अहवालात नमूद केले आहे, की 71 टक्क्यांपर्यंत ‘आयएसटीएस कॉरिडॉर’ तीस टक्क्यांपेक्षा कमी क्षमतेने कार्यरत आहेत. जून 2025 पर्यंत भारताची राष्ट्रीय ग्रीड पारेषण क्षमता अंदाजे एक लाख वीस हजार 340 मेगावॉट होती. नऊ ट्रिलियनपेक्षा जास्त गुंतवणुकीने ही क्षमता एक लाख 68 हजार मेगावॉटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. तथापि, पारेषण पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या कार्यान्वित होण्याच्या वेळापत्रकापेक्षा मागेच आहे. या विलंबाचे मुख्य कारण पारेषण प्रकल्पांशी संबंधित मंजुरी, भूसंपादन आणि नियामक परवानग्यांसाठी लागणारा जास्त वेळ हे आहे.

 

2030 साठी भारताच्या पारेषण वाहिनी नेटवर्कच्या नियोजनाला विलंब आणि विसंगतींचा सामना करावा लागत आहे. त्याचे मूळ राज्यांनी घोषित केलेल्या नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमतेमध्ये आणि विकसक मागत असलेल्या कनेक्टिव्हिटी क्षमतेतील तफावतीमध्ये आहे. ही विसंगती पारेषण प्रणालीचे नियोजन गुंतागुंतीचे करते. त्यामुळे अनेकदा विविध कॉरिडॉरमध्ये गरजांचा अतिअंदाज किंवा कमी अंदाज लावला जातो. परिणामी, अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्प कनेक्टिव्हिटी असूनही पारेषणामधील अडथळे किंवा अवरुद्ध कॉरिडॉरमुळे पूर्णपणे वापर करू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त आगामी प्रकल्पांसाठी नवीन कनेक्टिव्हिटी मर्यादित आहे आणि हरित ऊर्जेच्या वहनासाठी पुरेशी पारेषण क्षमता उपलब्ध होण्यापूर्वी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाचा विलंब अपेक्षित आहे. परिणामी, अनेक नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प रखडले आहेत किंवा त्यांच्या नियोजित क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय निर्मितीची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यावर परिणाम होत आहे.

‘टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोली’ (टीबीसीबी) प्रणालीअंतर्गत विकसित केलेल्या पारेषण वाहिनी प्रकल्पांमधील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे पारेषण परवान्याचा कालावधी (25 वर्षे) आणि पारेषण सेवा करार (टीएसए) कालावधी (35 वर्षे) यातील विसंगती. ही तफावत कर्जदात्यांसाठी जोखीम मूल्यांकन आणि आर्थिक वचनबद्धता गुंतागुंतीची करते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या वित्तपुरवठ्यामध्ये अनिश्चितता येते. कर्जदात्यांना मार्गाधिकार संपादनातील विलंब, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील संथपणा आणि वस्तूंच्या किमतींमधील चढ-उतार यासारख्या सततच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागते. प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर आणि आर्थिक व्यवहार्यतेवर या सर्वांचा परिणाम होतो. आयोगांकडून/सरकारी प्राधिकरणांकडून होणारा नियामक विलंब आणि मार्गाधिकारातील अडथळे प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत, तर वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे बजेट अनेकदा सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा वाढते. हे घटक एकत्रितपणे कर्जदात्यांचा आत्मविश्वास कमी करतात आणि पारेषण पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग मंदावतात. तो नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीच्या वाढीशी सुसंगत राहण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

  

‘सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (सीटीयूआयएल) ने 2025 मध्ये सुमारे 17 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांची कनेक्टिव्हिटी रद्द केली. राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या नवीकरणीय ऊर्जेने समृद्ध राज्यांमधील विलंबित आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना लक्ष्य करून ही कारवाई करण्यात आली. विजेच्या वाढत्या मागणीचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यरत आणि पूर्णत्वाच्या जवळ असलेल्या प्रकल्पांना ग्रीडमध्ये प्रवेशासाठी प्राधान्य देणे हा यामागील उद्देश होता. पारेषण क्षेत्रात मार्गाधिकार (आरओडबल्यू) आव्हाने कायम असताना भारतामध्ये उद्योगक्षेत्रातील खेळाडूंना अतिरिक्त अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ट्रान्सफॉर्मरसारख्या दीर्घ-प्रतीक्षा कालावधीच्या उपकरणांसाठी मर्यादित पुरवठा साखळी ही एक प्रमुख चिंता आहे, जिथे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी वेळेवर वितरण महत्त्वाचे आहे. मोठ्या प्रमाणात वीज प्रेषणासाठी मर्यादित कॉरिडॉर उपलब्ध असल्याने ‘हाय व्होल्टेज डायरेक्ट करंट’ (एचव्हीडीसी) पारेषण नेटवर्कचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. भारतातच ‘एचव्हीडीसी’ सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकास करण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, कारण ‘एचव्हीडीसी’ प्रणालींच्या निर्मितीसाठी लागणारा वेळ जास्त असतो आणि भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी लवकर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

 

विकासकांसाठी आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे 35 वर्षांच्या जीवनचक्रासाठी पारेषण मालमत्तेसाठी एकच दर उद्धृत करण्याची आवश्यकता. त्यात संचालन आणि देखभालीशी (ओसीएम) संबंधित वाढीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, कायद्यातील बदलामुळे होणारी कोणतीही वाढ केवळ कार्यान्वित करण्याच्या (सीओडी) वेळी विचारात घेतली जाते. त्यामुळे विकसकांना दीर्घकालीन आर्थिक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. ही आव्हाने एकत्रितपणे भारताच्या पारेषण पायाभूत सुविधांच्या वेळेवर आणि शाश्वत वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणात्मक आणि नियामक सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित करतात. भारताची पारेषण प्रणाली कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे मजबूत केली गेल्यास देशाच्या प्रचंड नवीकरणीय ऊर्जाक्षमतेला चालना देण्यासाठी त्यात प्रचंड क्षमता आहे. सरकारच्या ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर उपक्रमाचा आंतरराज्य आणि आंतरराज्य पारेषण नेटवर्कच्या सध्याच्या सुधारणांसह, पारेषण वाहिनीची लांबी सुमारे साडेसहा लाख सर्किट किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे आणि परिवर्तन क्षमता 2.3 दशलक्ष मेगावॉटपेक्षा जास्त वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडील धोरणात्मक सुधारणा, ज्यामध्ये जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे, वीज उपकेंद्राच्या स्थानासाठी शिथिल केलेले नियम, नियमांद्वारे लागू केलेल्या प्रकल्पांच्या कठोर वेळापत्रकांचा समावेश आहे. विद्यमान पारेषण मालमत्तेच्या चांगल्या वापरासाठी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. वेळेवर पायाभूत सुविधांची सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी या सुधारणा महत्त्वपूर्ण आहेत.

 

राज्य पारेषण उपयुक्ततांची (एटीयू) भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. ती केंद्रीय पारेषण उपयुक्ततांच्या प्रयत्नांना पूरक ठरते. भविष्यात ‘एसटीयू’ज आंतरराज्य पारेषण प्रकल्पांसाठी दर-आधारित स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) यंत्रणा स्वीकारतील, अशी अपेक्षा आहे. या बदलामुळे स्पर्धेला चालना मिळेल, खासगी गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि देशभरात पारेषण पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास शक्य होईल. सध्या देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या महत्त्वाकांक्षेपुढे काही आव्हाने आहेत. धोरणात्मक गुंतवणूक, लक्ष्यित नियामक सुधारणा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर आणि ‘टीबीसीबी’ प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांच्या समन्वित अंमलबजावणीद्वारे भारत आपली पारेषण प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जेसाठी एक मजबूत सक्षमकर्ता म्हणून रूपांतरित करू शकतो. यामुळे हरित ऊर्जेचे विश्वसनीय आणि कार्यक्षम वहन तसेच वापर सुनिश्चित होईल. त्यामुळे देशाला स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या ध्येयांकडे जाण्यास मदत होईल. पायाभूत सुविधांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी एकात्मिक नियोजन दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या बाबतीत देश योग्य मार्गावर आहे. रस्ते, रेल्वे, जहाज वाहतूक आणि नागरी विमान वाहतूक यासारख्या सर्व माध्यमांमधील वाहतूक धोरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक नियोजन संस्था (आयटीपीए) स्थापन करण्याचा भारत सरकारचा अलीकडील प्रस्ताव हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे ऊर्जा क्षेत्रातही, निर्मिती, पारेषण आणि वितरण या सर्व स्तरांवर क्षमता वाढवण्यासाठी एकात्मिक नियोजन दृष्टिकोन ही काळाची गरज आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)