५ कोटी रुपयांचे कर्ज... उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

Rajpal Yadav दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणात बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राजपाल यादव यांना आज, ४ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर राहण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. वारंवार दिलेल्या आश्वासनांनंतरही रक्कम अदा न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने हे वर्तन निंदनीय असून न्यायालयीन प्रक्रियेची थट्टा करणारे असल्याचे नमूद केले आहे.

 

 

हे प्रकरण दिल्लीतील मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी संबंधित आहे. या कंपनीने राजपाल यादव यांच्या कंपनीला चित्रपट निर्मितीसाठी मोठी आर्थिक मदत दिली होती. मात्र, त्या बदल्यात दिलेले धनादेश वारंवार बाउन्स झाल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की चेक बाउन्ससारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जाते.

 

 

या प्रकरणाची सुनावणी Rajpal Yadav करताना न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादव यांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत टीका केली. त्यांनी सांगितले की, अभिनेत्याला अनेक वेळा संधी देण्यात आल्या, मात्र प्रत्येक वेळी त्यांनी न्यायालयाचा विश्वास तोडला. हा खटला २०१० सालचा असून, राजपाल यादव यांनी “आता पता लापता” या आपल्या दिग्दर्शनातील पहिल्याच चित्रपटासाठी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला आणि त्यानंतर कर्जफेडीबाबत सातत्याने विलंब होत गेला.तक्रारदार कंपनीने न्यायालयात असा आरोप केला आहे की, कर्जाची रक्कम परत करण्यासाठी देण्यात आलेले अनेक धनादेश बाउन्स झाले. यानंतर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत राजपाल यादव आणि त्यांच्या संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान करकडडूमा न्यायालयाने राजपाल यादव यांना अनेक वेळा नोटिसा बजावल्या, मात्र ते दीर्घकाळ न्यायालयात हजर राहिले नाहीत. अखेर २०१३ मध्ये त्यांना १० दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. ३ ते ६ डिसेंबर २०१३ या कालावधीत त्यांनी चार दिवस तुरुंगात काढले. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या अपीलवर शिक्षा स्थगित केली होती.

 

 

यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला सहा महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली, ज्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. जून २०२४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरती शिक्षा स्थगित करताना अभिनेता हा सवयीचा गुन्हेगार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते आणि प्रकरणात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले होते. त्याच वेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना परस्पर समझोत्याचा मार्ग शोधण्याचा सल्ला देत प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवले.मध्यस्थीदरम्यान राजपाल यादव यांनी न्यायालयाला तक्रारदार कंपनीला एकूण २.५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. या रकमेपैकी ४० लाख रुपये पहिल्या हप्त्याने आणि उर्वरित २.१० कोटी रुपये दुसऱ्या हप्त्याने देण्याचे ठरले होते. मात्र, न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम मुदत उलटून गेल्यानंतरही एकही हप्ता जमा करण्यात आलेला नाही. यावर राजपाल यादव यांनी मसुद्यात टायपो असल्याचा युक्तिवाद केला, पण न्यायालयाने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. चूक लक्षात येऊनही रक्कम जमा न करणे किंवा औपचारिक स्पष्टीकरण न देणे हे गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.जानेवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाने राजपाल यादव यांना शेवटची संधी दिली होती. मात्र, तरीही ठरलेली रक्कम अदा करण्यात आली नाही. यानंतर ठाम भूमिका घेत न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये वारंवार आश्वासन देऊन त्यांचे उल्लंघन करणे न्यायालय सहन करणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, राजपाल यादव यांना ४ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे बॉलीवूडसह कायदेशीर वर्तुळातही मोठी चर्चा रंगली आहे.