सुप्रीम कोर्टाचा एमसीएला टोला...क्रिकेट जाणणाऱ्यांचा समावेश करा

Supreme Court slams MCA महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणुकांवरून सुरू असलेल्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने खडेबोल सुनावले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशावर सुनावणी करताना संघटनेवर थेट टीका केली. न्यायालयाने म्हटले की, संघटनेत निवृत्त क्रिकेटपटूंचा समावेश नसेल तर योग्य मार्गदर्शन होऊ शकत नाही, आणि संघटना क्रिकेटच्या मूळ खेळापासून दूर आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयात मूळ रिट याचिका माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी दाखल केली होती. जाधव यांनी निवडणुकीत अचानक ४०१ नवीन सदस्यांचा समावेश झाल्याचा आरोप केला होता. या नवीन सदस्यांमध्ये काही राजकीय नेत्यांचे जवळचे नातेवाईक असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

 

 

 

सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करताना २०१८ पासून असोसिएशनच्या सदस्यसंख्येत झालेल्या अचानक वाढीची नोंद घेतली. सरन्यायाधीशांनी विचारले, “तुम्ही सदस्यांची बंपर लॉटरी काढली आहे का? १९८९ ते २०१८ दरम्यान १६४ सदस्य होते, आता एवढी वाढ कशी?” त्यांनी प्रश्न केला की प्रत्येक सदस्याने किती देणगी दिली आणि काही सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन देऊन प्रवेश मिळवला का. न्यायालयाने संघटनेत अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीशांनी म्हटले, “हा देश उत्कृष्ट क्रिकेटपटूंनी परिपूर्ण आहे. निवृत्त खेळाडू त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम होते. तुम्ही कोणाला घेऊन येत आहात? ज्यांना बॅट कशी धरायची तेही माहीत नाही.” न्यायालयाने क्रिकेटसह इतर खेळांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची गरज असल्याचेही सांगितले.

अदालती सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, क्रिकेट अधिकारी नाही, तर क्रिकेटपटू आहेत. हॉकी संघटना देखील खेळाडूंमुळे ओळखली जाते. संघटनेने कार्य करताना खेळाडूंचा आदर करणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात सर्व मुद्दे मांडण्याचा आणि न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये कोणत्याही बदलासाठी उच्च न्यायालयाकडे जाण्याची परवानगी दिली. या सुनावणीनंतर, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांवरील तातडीचे निर्णय पुढे ढकलण्याची संधी मिळाली आहे.