‘मानसिकते’चे दिव्यांगत्व!
Total Views |
वेध. . .
विजय निचकवडे
disability of mental health आमचा स्वभावच आहे, ज्या ज्या मार्गाने जे काही मिळेल, ते ओरबडून घ्यायचं! मग शासकीय योजनांचा लाभ असो, वा एखाद्याच्या अधिकारावर गदा आणून आपला हक्क प्रस्थापित करण्याची विचित्र मानसिकता! शासकीय नोकरीमध्ये फोफावलेली ही मानसिकता आज उजागर होत आहे. शासकीय नोकरी म्हणजे पैसा, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता असा सगळ्यांचा समज! पण ही सुरक्षितता जेव्हा अपात्र लोक ‘कागदी’ दिव्यांगत्व दाखवून लाटतात, तेव्हा व्यवस्थेचे ‘आंधळेपण’ चव्हाट्यावर येते! हे खèया दिव्यांगांच्या जिद्द आणि हक्काला आलेले मरणच नव्हे का? पद, प्रतिष्ठा आणि पैसा कोणाला नको असतो! या तीनही गोष्टी ज्या माध्यमातून सहज मिळू शकतात, ती म्हणजे शासकीय नोकरी. आज शासकीय कार्यालयात साधी शिपायाची नोकरी सुद्धा समाजात
तोऱ्यात मिरविण्यासाठी पुरेशी आहे. काम नक्कीच कोणतेही कमीपणाचे नाही, पण त्यामुळे बदलणाऱ्या मानसिकतेवर बरेच काही अवलंबून असते. खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळावी म्हणून आज उलढाल करण्याची पुरेपूर तयारी दाखविली जात असेल तर शासकीय नोकरी मिळविताना कागदांची थोडीफार हेराफेरी केली तर काय फरक पडतो? ही मानसिकता बळावल्याने आज अपात्र पात्र झाले अन् खरे पात्र ‘वंचित’ राहत आहेत. दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्र तपासणी मोहिमेच्या निमित्ताने शासकीय व्यवस्थेचा हा ‘आंधळेपणा’ पुढे येऊ लागला आणि सोबत स्वार्थी मानसिकताही!
महाराष्ट्रात 2011 च्या जनगणनेनुसार 29 लाख 63 हजार 392 दिव्यांग आहेत. या दिव्यांगांची वेगवेगळ्या 7 प्रकारांत विभागणी आहे. अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मानसिक दुर्बल, मानसिक आजारी, इतर आणि बहुविकलांग अशा दिव्यांगांच्या शारीरिक, बौद्धिक संवेदनक्षम आणि विकासात्मक कार्यक्षमतेत वाढ करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्यासाठी शासनाचे दिव्यांग कल्याण विभाग विविध योजना आणि उपक्रम राबविते. पण अशा दिव्यांगांना खरंच त्यांचे अधिकार किंवा हक्क मिळतात का? हा प्रश्नच आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासकीय नोकरी असलेल्या दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे फर्मान काढले आणि दिव्यांगांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या बोगस दिव्यांगांची धांदल उडाली. जानेवारी 2026 अखेर जवळपास 719 दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे उद्दिष्ट होते. 40 टक्क्यांच्या आत दिव्यांगत्व ओढून आलेले अधिकारी, कर्मचारी हे बोगस म्हणून ओळखले जाऊ लागले आणि वास्तव पुढे आले. भंडारा जिल्ह्यातही आतापर्यंत 10 अधिकारी, कर्मचारी बोगस म्हणून पुढे आले.
मानसन्मानासह महिन्याला पगार देणारी नोकरी, विविध लाभ असा सर्वतोपरी उपभोग घेणारे हे बोगस दिव्यांग महाभाग शासकीय व्यवस्थेच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. पात्र नसतानाही स्वतःला खोट्या दस्तावेजांच्या आधारे पात्र करून घेत खèया दिव्यांगांचा अधिकार ओरबडणारी ही मानसिकता बरेच काही सांगून जाते. ज्यांचे हातपाय सदृढ आहेत, कान तीक्ष्ण आहेत, दृष्टी ‘दिव्य’ आहे अशांनी खोटे प्रमाणपत्र देऊन नोकरी बळकविणे म्हणजे दिव्यांगांच्या व्यंगत्वाचा खेळ करण्यासारखे आहे. एकीकडे दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आमचे शासन स्थापन करते. कल्याणकारी योजना आणते आणि दुसरीकडे स्वकल्याणाची भावना बोकाळलेल्यांकडून अशा पद्धतीने त्याला हरताळ फासला जातो, हे वेदनादायी आहे.
आयुक्तांच्या फतव्याने हा सावळा गोंधळ पुढे येतो आहे. पण त्यातही स्थानिक पातळीवरील अधिकारी ‘एकमेका साह्य करू’च्या भूमिकेत वावरताना दिसत आहेत.disability of mental health ज्याने शासनाला मूर्ख बनविले, त्यालाच जर पाठीशी घालताना वेगवेगळ्या सबबी दिल्या जाणार असतील तर एखाद्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाची ही टिंगल करण्यासारखे आहे. प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी ही बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाचे ‘जावई’ झालेल्या अनेकांसाठी अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. या दुखण्यावर आता खऱ्या अर्थाने इलाज करण्याची वेळ आली आहे. आज इलाज झाला नाही तर खèया दिव्यांगांसोबत हा अन्याय असेल! हे करताना अशा ‘ऐतखाऊ’ महाभागांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. बदललेली मानसिकताच व्यवस्थेच्या आंधळेपणावर उपाय ठरू शकेल.
9763713417