मुठीतल्या जगाने, जगणे गिळले

 

 अग्रलेख

 

swallowed up life प्रखर प्रकाशाची नेत्रदीपक रोषणाई न्याहाळताना काही क्षण डोळे अक्षरशः दिपून जातात, पण नजर बाजूला झाली, की काही क्षण आसपासचे काहीच दिसतदेखील नाही. आज झपाट्याने सुरू असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे काहीसे तसेच होऊ लागले आहे. या प्रगतीच्या तेजाने डोळे दिपल्यामुळे त्याच्या अभिमानास येणाऱ्या भरतीच्या लाटा ओसरल्यावर नजर बाजूला केली की त्याच डोळ्यांसमोर काही क्षण अंधारी आल्यासारखे होऊ लागते. प्रगतीच्या त्या नशेमुळे सुरुवातीस याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. किंबहुना, डोळ्यासमोर येणारी अंधारी साहजिकच आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्षदेखील केले गेले. पण याच प्रगतीच्या तेजामुळे दिपलेल्या डोळ्यांसमोरची अंधारी आता दूर होऊ लागली असून, त्या तेजामागची दुसरी अंधारलेली बाजू उजेडात येऊ लागली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर झालेल्या देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाने ही बाजू अधिक ठळकपणे उजेडात आणली आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे दिपलेले डोळे आता खाडकन् उघडले आहेत. एका भयग्रस्त भविष्याचे चित्र आता नजरेसमोर स्पष्ट झाले आहे आणि प्रगतीच्या तेजाने भुलून जाण्यापेक्षा, त्या भविष्यचित्राच्या जाणिवांचे भान ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

 

 

 

 

 

देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाने तीच गरज दाखवून दिली असून त्याची दखल घेतली नाही तर भविष्यात भावी पिढीला गंभीर परिणाम सहन करावे लागतील असा इशारादेखील दिला आहे. डिजिटल व्यसनाधीनतेचा विळखा तरुण मुले आणि बालकांभोवती घट्ट आवळला जात असून त्यामुळे आरोग्याच्या समस्या तर गंभीर होत आहेतच, पण मानसिक आरोग्याच्या समस्यादेखील उग्र होत जातील अशी भीती व्यक्त करणारी आकडेवारी या अहवालातून समोर आली आहे. या व्यसनाच्या विळख्यात गुरफटलेली बालके आणि मुलांच्या शैक्षणिक क्षमता ढासळत चालल्या असून, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेली उत्पादनक्षमताही कमी होत आहे. डिजिटल व्यसनांमुळे निद्रानाश, एकाग्रतेचा अभाव आणि मानसिक संभ्रमावस्थेसारखे विकार बळावत असून 15 ते 24 वयोगटातील मुलांमध्ये या व्यसनापायी वैफल्यग्रस्तता आणि चिंता यांसारखे विकार वाढत आहेत. अशाच अनेक दुष्परिणामांमुळे बिघडत चाललेल्या भावी पिढीला वाचविण्यासाठी सरकारी स्तरावर ठोस उपाययोजनांची गरजही या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आणि अशा विकारांनी ग्रासलेल्या मुलांच्या चिंताग्रस्त कुटुंबांचे एक विदारक चित्रदेखील स्पष्ट झाले. टेलिमानस नावाची एक दूरस्थ सल्ला योजना सरकारने चार वर्षांपूर्वी अंमलात आणल्यापासून अशा चिंतेने ग्रासलेल्या सुमारे 32 लाख पालकांनी उपायाकरिता या योजनेकडे धाव घेतल्याचे स्पष्ट झाले, त्यावरून या समस्येचे चित्र किती भयावह आहे याची कल्पना करता येते.

 

डिजिटल क्रांती ही आजच्या जगाची अपरिहार्यता आहे, त्यामुळे त्याच्या फायद्यातोट्यांपासून पूर्णपणे अलिप्त राहणे कोणालाच शक्य नाही, हे खरे असले, तरी या क्रांतीच्या दुष्परिणामांची फळे चाखण्याची वेळ कोणावर येऊ नये यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालाने दिल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्रात उपाययोजनांची आखणी सुरू झाली ही बाब समाधानकारक म्हणावी लागेल. सोशल मीडिया आणि डिजिटल व्यसनांच्या गंभीर विकाराचे दुष्परिणाम वेळीच रोखता यावेत याकरिता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेला कृतिगट स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी घेतला आहे. या कृतिगटाच्या अहवालानंतर, या साधनांचा वापर करण्याबाबत वयोमर्यादा आखून देण्याबाबत राज्य सरकारचा विचार असल्याचे सांगण्यात येते.

 

35 वर्षांखालील तरुणांमध्ये मानसिक आजार वाढण्यामागे डिजिटल व्यसनाधीनता हे प्रमुख कारण असल्याच्या एका संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देऊन आशिष शेलार यांनी राज्याच्या संबंधित खात्यास कामाला जुंपल्याने, या क्रांतीच्या तेजाने दिपलेल्या महाराष्ट्राच्या नजरेस आता पुढचे सारे काही स्वच्छ दिसू लागल्याची जाणीव निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. महाराष्ट्रात 18 वर्षांखालील सुमारे चार कोटी मुले समाजमाध्यमांचा वापर करतात आणि त्यापैकी असंख्य मुलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांमुळे पाालकवर्ग चिंतित झालेला आहे. मुलांच्या शारीरिक आरोग्यासोबतच कार्यक्षमताही ढासळत चालली असून कुटुंबव्यवस्थेची संस्कृतीही धोक्यात येऊ पाहात आहे. त्यामुळे, देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज महाराष्ट्राने ओळखली हे चांगले झाले आहे.

 

आजचे मूल पाळण्यात रडण्याआधी मोबाईल शोधते, हे विनोदासारखे वाटले तरी ते एक गंभीर वास्तव आहे. स्मार्टफोन, टॅब्लेट, ऑनलाईन गेम्स आणि सोशल मीडियाच्या विळख्यात अडकलेले बालपण ही केवळ कौटुंबिक समस्या राहिलेली नाही; ती सार्वजनिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्याची सामाजिक आपत्ती बनत चालली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने शिक्षण, माहिती आणि संवादाच्या नव्या शक्यता उघडल्या, हे नाकारता येणार नाही. मात्र मर्यादेचा अभाव हा त्याचा सर्वांत मोठा शत्रू ठरत आहे. ‘स्क्रीन टाईम’ हा शब्द आता केवळ वेळेचा नाही, तर मेंदूच्या वाढीचा, भावनिक परिपक्वतेचा आणि सामाजिक जाणिवांचा प्रश्न बनला आहे. लहान वयात सातत्याने स्क्रीनसमोर बसल्याने मुलांमध्ये डोळ्यांचे विकार, लठ्ठपणा, झोपेचे विकार, मान-पाठीचे दुखणे अशा शारीरिक तक्रारी वाढताना दिसतात. पण त्याचा मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम ही या व्यसनाची अधिक चिंताजनक बाब आहे. तळव्याएवढ्या आकाराच्या पडद्यावर नजर एकवटून स्वतःस व्यसनाच्या हाती सोपविण्याच्या या सवयीमुळे मुलांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव, चिडचिडेपणा, आक्रमकता, चिंता आणि नैराश्य वाढत आहे, हा निष्कर्ष आता नवा राहिलेला नाही. तरीही, ‘गेम हरला’ किंवा ‘मोबाईल काढून घेतला’ म्हणून रडणाऱ्या मुलाहाती पुन्हा मोबाईल देऊन मुलाची समजूत काढण्याची पालकांची पळवाटदेखील या संकटास कारणीभूत ठरत आहे.swallowed up life कारण, मोबाईल वापरण्याची मुभा ही केवळ हट्टाची बाब नसून, ते डिजिटल अवलंबित्वाचे लक्षण आहे. कुटुंबातील संवाद, मैदानी खेळ, मित्र-मैत्रिणींशी प्रत्यक्ष नाते, गोतावळ्याची ओळख, हे सारे काही हरवत चालले असून या सगळ्यांची जागा केवळ मोबाईलच्या तळव्याएवढ्या स्क्रीनने व्यापून टाकली आहे. आभासी जगात ‘लाईक्स’ आणि ‘स्कोअर्स’ मिळतात; पण भावनिक सुरक्षितता, सहानुभूती आणि अपयश पचवण्याची क्षमता हरवते. परिणामी, खऱ्या आयुष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची मानसिक ताकद कमी पडते. अगोदरच, सामान्य माणसाच्या जगण्याचा संघर्ष दिवसागणिक तीव्र होत चाललेला असल्याने, सहनशक्तीची कसोटी पार पाडताना पालकांची दमछाक होत आहे. अशा वेळी, कामाच्या व्यापातील व्यत्यय टाळण्यासाठी आणि ‘मुलगा शांत बसावा’ म्हणून त्याच्या हाती मोबाईल देणारे पालक हे काही खलनायक नाहीत; पण अशीच सततची तडजोड पुढील पिढीचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आणते, हेही वास्तव आहे. शाळा, पालक आणि शासन या तिन्ही घटकांनी याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राला याची जाणीव वेळेवर झाली आणि सरकारने त्यादृष्टीने पावले उचलली याबद्दल राज्य सरकारचे, विशेषतः आशिष शेलार यांचे अभिनंदन करावयास हवे. कारण, भावी पिढीच्या आरोग्याबाबतची संवेदनशीलता ओळखून कृती समिती नेमण्याचा व त्यानुसार मुलांच्या मोबाईल मग्नतेस लगाम घालण्याचा विचार अन्यथा पालकांच्या कृतीच्या आवाक्याबाहेरच राहिला असता.

 

आज क्रांतीचा वेग पाहता, डिजिटल जगापासून मुलांना पूर्णपणे तोडणे शक्य नाही आणि तसे करणे आवश्यकही नाही. मात्र वयानुसार मर्यादित स्क्रीन वेळ, शाळांमध्ये डिजिटल साक्षरतेसोबत मानसिक आरोग्य शिक्षण, कुटुंबात मोबाईलमुक्त वेळ, आणि संवादाकरिता पालकांची उपलब्धता, मैदानी खेळ, वाचन आणि कला यांना प्रोत्साहन आणि गरज भासल्यास समुपदेशनाची सोय हे उपाय तातडीने राबवावे लागतील. डिजिटल युगातील मुहूर्तमेढ भारतात रोवली गेली, तेव्हा ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ ही एक घोषणा खूप लोकप्रिय झाली होती. लोकांना त्याची भुरळही पडली होती आणि खरोखरीच, जग मुठीत आल्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने सगळेच सुखावूनही गेले होते. या क्रांतीची फळे आपल्याला, आपल्या भावी पिढीला मिळावीत या चांगल्या हेतूनेच पालकांनी मोबाईल नावाचे क्रांतियंत्र मुलांच्या हाती सोपवले आणि आता त्याच्या दुष्परिणामांच्या जाणिवा जगात सर्वत्र उमटू लागल्या. क्रांतीच्या वेगात वाहवत जाताना, आपण जग मुठीत धरले खरे, पण त्या नशेमध्ये हरवून जगणे मात्र निसटून जात राहिले, हे आधी लक्षातच आले नाही. आता ती चूक सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपण मुलांच्या हातात जग देत आहोत, पण त्यांना जगण्याची मानसिक तयारी देतोय का, या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध सुरू झाला आहे. डिजिटल साधनांचा वापर हे व्यसन बनू नये, याची काळजी घ्यायलाच हवी. नाहीतर, तंत्रज्ञानाने समृद्ध पण मानसिकदृष्ट्या कोलमडलेली पिढी पाहावी लागेल आणि त्याचे उत्तर आजच्या पालक पिढीला द्यावे लागेल.