क्रांतिकारी निर्णय! 'या' अधिकारात आता जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार नाही?

Maharashtra land use policy, राज्य सरकारने जमिनीच्या वापराबाबत क्रांतिकारी बदल जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या बिगरशेती परवानगीसंबंधी अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरण आणि संबंधित विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासाठी आवश्यक राजपत्र (GR)ही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

 

 

सदर धोरणामुळे सामान्य नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात फाईल्ससाठी धावपळ करावी लागणार नाही, तसेच प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढेल. महसूल विभागाने या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी आदेश जारी केले आहेत. सरकारच्या मते, विकेंद्रीकरणामुळे फाईल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.

 

 

 

 

आधीच विकास Maharashtra land use policy,  आराखडा (DP) मंजूर असलेल्या ठिकाणी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रकल्प वेळेत सुरू होण्यास मदत होईल. याआधी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कामाचा मोठा ताण असल्याने 'एनए' प्रक्रियेला विलंब होण्याची समस्या होती, परंतु अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे ही अडचण दूर होणार आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.यापूर्वी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० कलमे लागू होती. नव्या आदेशानंतर ही कलमे रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि फक्त ४२ व्या कलमात दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता बिगरशेती परवानगी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे देण्यात येईल.सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, नागरिकांना आता एकदाच अधिमूल्य भरावे लागेल. यापूर्वी रहिवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक वापरासाठी वेगवेगळे अधिमूल्य लावले जात असे. नव्या पद्धतीमुळे अधिमूल्य भरण्यासंबंधी दरवर्षीच्या हेलपाटांपासून नागरिक व विकासक दोघांनाही मुक्तता मिळणार आहे. तसेच, एका वापरासाठी परवानगी दिल्यानंतर जर गैरवापर झाला, तर दंड आकारून त्यावर नियंत्रण ठेवले जाईल.विशेषत: शहरांभोवतीच्या गावांमध्ये विकासकामांना चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत सुटसुटीतता येईल आणि सामान्य नागरिक व विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.