आरोपांची 'होळी' पार्थ पवारांना मोठा दिलासा.... राजकारणात 'भूकंप'

Parth Pawar पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित महार वतन जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मोठा राजकीय आणि कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या विकास खारगे समितीने केलेल्या सखोल तपासानंतर पार्थ पवार यांना क्लीनचीट दिली असून अहवालात या व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रावर त्यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी आढळलेले नाही, असे स्पष्ट नमूद केले आहे.

 

 

मुंढवा भागातील सुमारे Parth Pawar  ४० एकर जमीन या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू होती. ही जमीन महार वतन जमिनीच्या वर्गात येत असल्याने तिच्या खरेदी-विक्रीसाठी कडक सरकारी नियम लागू होतात. या जमिनीची बाजारपेठ मूल्य सुमारे १८०० कोटी रुपये असूनही, ३०० कोटी रुपयांत व्यवहार झाला असल्याचा संशय व विरोधकांच्या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली होती. तसेच, या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याच्या कारणावरून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतींचा गैरवापर झाल्याचा संशयही उपस्थित होता.

 

 

 

 

अमेडिया कंपनीशी Parth Pawar  संबंधित या व्यवहारातील पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेले होते, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा आवाज उठला होता. राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, ज्यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार, पार्थ पवार यांचे या व्यवहाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या कोणतेही संबंध नव्हते. अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांना दोषी ठरवून २१ कोटी रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.समितीच्या अहवालात असेही नमूद आहे की, जमीन विक्रीची प्रक्रिया करताना शीतल तेजवानी या विक्रेत्या व तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांनी संगनमताने शासनाचे नियम मोडले. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी निलंबित करण्यात आले असून शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

राजकीय प्रतिक्रिया Parth Pawar  देखील चर्चेचा विषय ठरली आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या प्रकरणाबाबत टीका करताना म्हटले की, “विलिनीकरणाचा विषय हे अजित पवार गटाचे स्वतःचे प्रश्न आहेत. शरद पवार त्यात सामील नाहीत. राजकारणात कोणता निर्णय कसा होईल, हे वेळेनुसार स्पष्ट होईल.” तसेच, त्यांनी पार्थ पवार यांना क्लीनचीट मिळाल्याबाबत म्हटले की, “उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर काही नाकाशी न घालता, पार्थ पवार यांनी चौकशीला सामोरे जाऊन क्लीनचीट मिळवणे योग्यच होते. कायदेशीर दृष्ट्या या व्यवहाराचा त्यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता.”पार्थ पवार यांना मिळालेली क्लीनचीट केवळ त्यांच्या राजकीय प्रतिमेसाठीच नाही तर त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणासाठीही महत्त्वाची ठरली आहे. तथापि, प्रकरणात दोषी अधिकारी आणि व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई सुरु राहण्याची शक्यता कायम आहे.