गोपनीयतेचा ‘बाजार’ ‘मेटा’कुटीला...!

market of privacy ‘डेटा’ हे 21 व्या शतकातील तेल आहे, हे सुप्रसिद्ध वाक्य सर्वप्रथम क्लाईव्ह हंबी या ब्रिटिश गणितज्ञाने 2006 मध्ये वापरले होते. त्यानंतर एका मासिकाने 2017 मध्ये यावर एक ‘कव्हर स्टोरी’ करून ही संकल्पना जगभरात नेली. पण हे ‘तेल’ काढताना जर देशाच्या गोपनीयतेच्या जमिनीलाच तडे जात असतील, तर तसा व्यापार आम्हाला मान्य नाही. सार्वभौमत्व हे नफ्यापेक्षा केव्हाही श्रेष्ठच आहे, हा विचार भारतीय संदर्भात प्रामुख्याने न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीने मांडला. भारताच्या वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करताना त्यांनी ‘डेटा सार्वभौमत्व’ यावर विशेष भर दिला होता. त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि सायबर कायदेतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांनीही अनेकदा कंपन्यांचा नफा हा भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा मोठा असू शकत नाही, हे स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

आता मात्र ‘सर्वोच्च’ आदेश आल्याने यात कुठल्याही शंकेला जागाच उरली नाही. ‘डेटा शेअरिंग’च्या नावाखाली भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी अजिबातच खेळ करता येणार नाही. आम्ही एकाही शब्दाचा ‘डेटा शेअर’ करू देणार नाही, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेतील टेक-जायंट ‘मेटा’ आणि ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ला दिला, हे फारच चांगले झाले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ एका कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नाही, तर तो बदलत्या भारताच्या बुलंद आत्मविश्वासाचा हुंकारही आहे. ‘‘तुम्ही नियमांचे पालन करणार नसाल, तर येथून गाशा गुंडाळा’’, या शब्दांत न्यायालयाने या कंपन्यांना हासडले. भारताच्या ‘डिजिटल’ सीमांच्या रक्षणासाठी असे रणशिंग फुंकणे आवश्यकच होते. भारत बलशाली असून येथील नागरिकांचीच नव्हे, तर त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचीही सुरक्षा करायला हा देश सक्षम असल्याचे हे संकेत आहेत. कुणीही या देशाला केवळ बाजारपेठ समजून येथील नागरिकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊ शकत नाही, त्यांच्या गोपनीयतेचा बाजार मांडू शकत नाही, अशा आशयाच्या या इशाऱ्याने ‘मेटा’ आणि ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या पायाखालची वाळू सरकली नसेल तर नवल. कारण आज भारत जगातील सर्वांत मोठी ‘डेटा फॅक्टरी’ आहे. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या जागतिक नकाशावर नजर टाकली, तर हा देश त्यांचा सर्वांत मोठा बालेकिल्ला दिसतो. आकडेवारीनुसारच बघितले तरी, भारतात हे अ‍ॅप वापरणाऱ्यां संख्या 55 कोटींच्या पार गेली आहे. जगातील एकूण ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या वापरकर्त्यांपैकी जवळपास 25 ते 30 टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. केवळ ‘मेसेंजर’ म्हणून नव्हे, तर ‘व्हॉट्सअ‍ॅप पे’ आणि ‘व्हॉट्सअ‍ॅप बिझनेस’च्या माध्यमातून ही कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नसानसांत शिरली आहे. ज्या देशाने या कंपनीला इतका अवाढव्य नफा आणि व्यासपीठ दिले, त्याच देशाच्या कायद्यांना वाकुल्या दाखवण्याचे धाडस हे कसे करू शकतात? हा प्रश्न आज प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीयाच्या मनात आहे. त्याचेच प्रतिबिंब सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात आले आहे.

 

2023-24 च्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, मेटा इंडियाच्या जाहिरात महसुलात आणि निव्वळ नफ्यात फार मोठी वाढ झाली आहे. 2023-24 च्या आर्थिक वर्षात मेटा इंडियाचा एकूण महसूल 24.1 टक्क्यांनी वाढून 22 हजार 730 कोटी रुपये झाला. या तुलनेत, 2024-25 मध्ये या कंपनीचा एकूण महसूल 30 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडल्याचा अंदाज आहे. ही वाढ 30 ते 32 टक्के असून, ती प्रामुख्याने ‘व्हॉट्सअ‍ॅप बिझनेस’ आणि ‘इन्स्टाग्राम रिल्स’वरील जाहिरातींमुळे झाली आहे. या आर्थिक वर्षात मेटा इंडियाचा निव्वळ नफा 600 कोटी रुपयांच्याही पार जाण्याची दाट शक्यता आहे. मागील वर्षीच्या 450 कोटींच्या तुलनेत ही सुमारे 35 टक्के अधिक आहे! हा नफा डोळे पांढरे करणारा आहे. एवढा महसूल गोळा करणारी ही कंपनी भारताला केवळ एक बाजारपेठ समजत आली असून, हा नफा कमावून देणाऱ्या भारतीयांच्या ‘प्रायव्हसी’वरही आता मेटाचा डोळा आहे. याला कमालीची कृतघ्नता म्हणावी लागेल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही चपराक या अवाढव्य नफ्याच्या उन्मादात वागणाèयांना ‘मेटा’कुटीला आणण्यासाठी आवश्यक होती.

 

भारतातून होणारी कोट्यवधी रुपयांची कमाई एका बाजूला असताना, दुसऱ्या बाजूला येथील वापरकर्त्यांचा डेटा आपल्या मर्जीनुसार परदेशातील ‘सर्व्हर’वर वळवण्याची मेटाची ही खोड म्हणजे ‘डिजिटल वसाहतवाद’ होय. इंग्लंडच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने एकेकाळी जे केले, तेच नव्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मेटा करू पाहत आहे आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर तुम्हाला या विशाल बाजारपेठेत व्यवसाय करायचा असेल, तर येथील ‘लॉ ऑफ लॅण्ड’ पाळावाच लागेल. आपण आता केवळ बाजारपेठ नसून, जागतिक धोरणे ठरवणारे शक्तिस्थान आहोत.market of privacy अमेरिकेलाही अनेक क्षेत्रांत मागे टाकण्याची क्षमता असलेला हा देश जेव्हा संयमीपणे पण ताकदीने निर्णय घेतो, तेव्हा अमेरिकेलाही त्याचे हादरे बसतात. आत्ताच्या ‘टॅरिफ’ बदलाने हे सिद्धही केले आहे.

 

भारताने ‘डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट’च्या माध्यमातून स्वत:ची ढाल आता अधिक मजबूत केली आहे. 2017 च्या पुट्टास्वामी खटल्याचा निकाल यासंदर्भात महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय दिला आणि गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे, हे अधोरेखित केले. कोणतीही खाजगी कंपनी किंवा सरकार नागरिकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले. या आधारे, ‘‘तुम्हाला भारतात अशा पद्धतीने व्यवसाय करता येणार नाही’’, ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तंबी केवळ ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’साठी नाही, तर प्रत्येक परदेशी कंपनीसाठी आहे, जी भारतीय नागरिकांच्या गोपनीयतेचा भंग करू पाहत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’मध्ये बदल करून वापरकर्त्यांचा डेटा, लोकेशन आणि व्यवहारांची माहिती इतर प्लॅटफॉर्मशी शेअर करण्याचा घाट घालत असेल, तर त्यावर नियंत्रण मिळवणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’च्या नावाखाली पडद्यामागे काय चालते, याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

 

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने 2021 मध्येच आपल्या सेवा अटी बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानुसार, वापरकर्त्यांचा काही डेटा फेसबुक (मेटा) सोबत शेअर करणे अनिवार्य केले. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने आणि भारतीय स्पर्धा आयोगाने कडक आक्षेप घेतले होते. तुम्ही अब्जावधी डॉलर्सची कंपनी असाल तरी लोकांची गोपनीयता पैशांपेक्षा कितीतरी मोठी आहे, असे स्पष्ट केले होते. 2023 मध्ये केंद्र सरकारने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन’ कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार, जर एखादी कंपनी भारतीय नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर करीत असेल, तर त्या कंपनीवर 250 ते 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंड लादला जाऊ शकतो. पण मेटासारख्या कंपनीने याकडे दुर्लक्ष केले आणि शेवटी ओटीटी मेसेजिंगमध्ये गैरवापर केल्याबद्दल मेटाला 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. या दंडाविरोधात या कंपनीने न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावर 9 फेब्रुवारीला अंतरिम आदेश येणार आहे.

 

या कंपन्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, भारत आता केवळ एक ‘पॅसिव्ह कंझ्युमर’ राहिला नाही. या देशाकडे आता स्वत:चे कडक कायदे आहेत. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ला येथे टिकायचे असेल, तर त्यांना ‘आयटी नियम 2021’ आणि ‘डेटा संरक्षण कायदा’ यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारकडे सुरक्षित आहे. मेटा कंपनी युरोपच्या कडक नियमांचे पालन करते, कारण तेथे दंड खूप मोठा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. जे नियम तुम्ही युरोपमध्ये पाळता, तेच नियम येथे पाळावेसे कां वाटत नाही? हा प्रश्नही समोर आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचे संपूर्ण देश स्वागत करीत आहे. आता चेंडू ‘मेटा’च्या कोर्टात आहे. नियमानुसार व्यवसाय करायचा की मुजोरी करून गाशा गुंडाळायचा, हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. पर्यायी व्यवस्था करायला भारत देश सक्षम आहे.