मुंबई,
Kalyan Dombivli Builders शहरातील वाढत्या धुळीच्या लाटेमुळे आणि हवेच्या गुणवत्तेतील घसरणीमुळे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) आक्रमक कारवाईला सुरुवात केली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ नियंत्रणाचे नियम पाळण्यास नकार देणाऱ्या बिल्डर्स, मेट्रो आणि MMRDA च्या कंत्राटदारांना महापालिकेने कठोर नोटीसेस बजावण्यास सुरुवात केली असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य Kalyan Dombivli Builders सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्यानंतर महापालिकेने तातडीने कारवाई सुरू केली. यानिमित्ताने MCHI (बिल्डर संघटना) आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक संतोष डोईफोडे, पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्या रोहिणी लोकरे आणि उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी कंत्राटदारांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास आदेश दिले.
शहरातील धुळीच्या प्रमाणात Kalyan Dombivli Builders वाढ होण्यामागे सुरू असलेली मेट्रो कामे, रस्ते विकास प्रकल्प तसेच खाजगी बांधकामे मुख्य कारण असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. या कारणास्तव, बांधकामाच्या प्रत्येक साईटवर किमान २५ फूट उंच बॅरिकेडिंग करणे, परिसर ग्रीन नेट व ताडपत्रीने पूर्णपणे बंदिस्त करणे, तसेच दिवसातून ठराविक अंतराने पाण्याचे फवारे मारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी ही बॅरिकेडिंग ३५ फुटांपर्यंत वाढविण्याचा आदेश महापालिकेने दिला आहे.यापूर्वीच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तीन मोठ्या बिल्डरांवर प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, महापालिकेने आगामी काळात दंडाची रक्कम अधिक वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत.महापालिकेने शहरातील एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुधारण्यासाठी स्वतःहून अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. १० प्रभागांसाठी विशेष देखरेख पथके तैनात करण्यात आली असून, १० धूळ शोषक यंत्रे आणि ६ धूळ शमन यंत्रे सध्या शहरात कार्यरत आहेत. महापालिकेच्या या कारवाईनंतर शहराचा AQI १ फेब्रुवारीला १२६ वरून ३ फेब्रुवारीला ९५ आणि ४ फेब्रुवारीला ९९ पर्यंत सुधारला आहे.महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात धुळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य राहणार आहे.