पुणे बनले बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे 'हॉटस्पॉट'

pune Ranks Second in GCC जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारतात परदेशी कंपन्यांचा उत्साह टिकून आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपली जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC) भारतात स्थापन करण्यास प्राधान्य देत आहेत. देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये गेल्या वर्षी पुण्याने चमकदार कामगिरी केली असून, जीसीसी गुंतवणुकीत बंगळुरूपाठोपाठ दुसऱ्या स्थानी राहिला आहे. पुण्याने मुंबई, दिल्ली आणि हैद्राबादसारख्या शहरांना मागे टाकले आहे.

 

 

‘फिक्की’ आणि ‘अनारॉक ग्रुप’ यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, देशातील सात महानगरांमध्ये गेल्या वर्षी ८ कोटी चौरस फुटांच्या कार्यालयीन जागांचे भाडेतत्वावरील व्यवहार झाले, ज्यापैकी ३ कोटी २५ लाख चौरस फुट म्हणजे सुमारे ४० टक्के जागा जीसीसीसाठी वापरण्यात आली. बंगळुरूमध्ये सर्वाधिक व्यवहार झाले असून त्याचा वाटा ३० टक्के आहे. पुण्याने १५ टक्के व्यवहारांसह दुसरे स्थान पटकावले, तर दिल्ली आणि हैद्राबाद प्रत्येकी १४ टक्के व्यवहारांसह तिसऱ्या स्थानी आहेत.कार्यालयीन जागांच्या बाजारपेठेत दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा जास्त असून, नवीन पुरवठ्यातील ५१ टक्के जागा दक्षिणेतील महानगरांमध्ये उपलब्ध आहेत. भारत जागतिक कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरत असून, कमी खर्चात कार्यालय सुरू करणे शक्य आहे आणि कुशल मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.

 

 

 

अहवालानुसार, कार्यालयीन pune Ranks Second in GCC  जागांमध्ये सहकारी सेवा क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्राचा १८ टक्के आहे. माहिती तंत्रज्ञान, संबंधित सेवा, निर्मिती आणि सल्लागार क्षेत्रातील मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

देशात २०२४ अखेरीस १,७०० जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC) कार्यरत असून, १९ लाख लोक त्यात काम करत आहेत. अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत जीसीसींची संख्या २,४०० वर पोहोचेल आणि २८ लाख लोक या क्षेत्रात कार्यरत होतील. आत्तापर्यंत केवळ सात महानगरांमध्ये केंद्रे स्थापन झाली असली तरी, जयपूर, कोची, इंदूर आणि कोईमतूरसारख्या छोट्या शहरांमध्येही भविष्यात GCC स्थापन होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ‘अनारॉक ग्रुप’चे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी दिली.

फिक्की नागरी विकास व बांधकाम समितीचे अध्यक्ष राज मेंडा यांच्या मते, बंगळुरू भारतात जीसीसी गुंतवणुकीसाठी प्रथम स्थानी असून पुण्याने त्यास पाठिंबा दिला आहे. गेल्या तीन दशकांत कार्यालयीन जागांच्या किमती नियंत्रणात राहिल्याचा फायदा आता भारतीय बाजारपेठेला होत आहे.