RBIचा मोठा निर्णय! फ्रॉड व्यवहारात ग्राहकांना २५ हजारांपर्यंत भरपाई

RBI fraud compensation, देशात मागील काही वर्षांत ऑनलाईन बँकिंग व्यवहारांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून, त्याचबरोबर सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. बँक खात्यांतून परस्पर संमतीशिवाय पैसे काढले जाणे, यूपीआय आणि कार्डद्वारे होणाऱ्या फसव्या व्यवहारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँक खातेदारांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील बैठकीत ग्राहकांच्या खात्यांच्या सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला. डिजिटल बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी फ्रॉड व्यवहारांशी संबंधित नवा आणि अधिक कडक आराखडा तयार केला जाणार असल्याची घोषणा RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केली.

मल्होत्रा यांनी स्पष्ट RBI fraud compensation, केले की, सायबर फसवणुकीमुळे खात्यातून पैसे चोरीला गेल्यास आणि ग्राहकाने वेळेत तक्रार दाखल केल्यास संबंधित बँकेकडून नुकसानभरपाई दिली जाईल. या नव्या व्यवस्थेनुसार फ्रॉड व्यवहारातून झालेल्या नुकसानीपोटी ग्राहकांना २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा नियम प्रामुख्याने यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड तसेच इतर ऑनलाईन व्यवहारांवर लागू राहणार आहे.सध्या आरबीआयच्या २०१७ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचे दायित्व मर्यादित आहे. मात्र, नव्या फ्रेमवर्कमध्ये ही संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाणार असून, बँकांची जबाबदारी वाढवली जाणार आहे. यामुळे देशातील कोट्यवधी डिजिटल बँकिंग ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

 

दरम्यान, आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी देशाची आर्थिक व्यवस्था भक्कम असल्याचे सांगत, सध्या ५.२५ टक्के असलेल्या रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याची घोषणा केली. तसेच चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढ दर ७.४ टक्के राहील, असा अंदाजही आरबीआयने व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, बँकिंग व्यवहारांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना फसवणुकीचा फटका बसण्याची शक्यता अधिक असल्याने, त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजनांचा विचार करण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या खात्यांवरील व्यवहारांच्या रकमेवर मर्यादा, अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन आणि अन्य सुरक्षात्मक उपाय लागू करण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार आहे. या प्रस्तावांवर खातेदारांकडून अभिप्राय मागवण्यात येणार असून, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.