आरटीईचा फायदा नाही का?

RTE admission, राज्यात गेल्या पाच वर्षांत शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी शाळांची संख्या लक्षणीय घटली आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात ९,४३१ शाळा आरटीई अंतर्गत नोंदणीकृत होत्या, मात्र २०२६-२७ सत्रासाठी ही संख्या घटून ८,६६० वर आली आहे. याच कालावधीत तब्बल ७७१ खासगी शाळांनी आरटीई प्रक्रियेतून माघार घेतल्याची नोंद झाली आहे.

 

 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांना मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या कोट्यातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना दिली जाते. मात्र प्रतिपूर्ती उशिरा मिळणे, वाढते खर्च, प्रशासकीय अडचणी अशा अनेक कारणांमुळे अनेक खासगी शाळा आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतून बाहेर पडत आहेत.

 

 

राज्यातील अल्पसंख्याक RTE admission, दर्जा असलेल्या शाळांना शासनाकडून विविध सवलती मिळतात. या शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावली लागू नसते आणि आरटीईची नोंदणीही बंधनकारक राहत नाही. परिणामी, अनेक खासगी शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. एकदा शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवल्यानंतर ती आपोआपच आरटीई प्रक्रियेतून बाहेर पडते, ज्यामुळे आरटीई अंतर्गत शाळांची संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येते.

 

 

याउपरी, राज्य शासनाने RTE admission, शाळा सुधारण्यासाठी राबविलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानासही मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२५-२६ मध्ये या अभियानासाठी ८६.७३ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली असून, सुधारित निकष आणि नवीन उपक्रमांसह या अभियानाचा तिसरा टप्पा राबविण्याचे काम शासन स्तरावर सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने हे पावले महत्त्वाची आहेत, तरीही आरटीई अंतर्गत प्रवेश कमी होणे आणि खासगी शाळांचा सहभाग घटणे हे एक चिंताजनक संकेत मानले जात आहे.