शैक्षणिक शुल्कासाठी टीसीची अडवणूक

महाराष्ट्रातील अनेक खाजगी School tuition fees शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून थकित शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली शालेय स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.) रोखून धरले जात असल्याचे गंभीर प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. या प्रकारामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहून ते थेट शिक्षणापासून वंचित होत असल्याचा गंभीर आरोप विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार, अमरावती जिल्हा प्रमुख अभय निर्मल बाजपेयी यांनी केला आहे.

 

 

 

या गंभीर विषयाकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अभय बाजपेयी यांनी जिल्हाधिकारी अमरावती, केंद्रीय शिक्षणमंत्री भारत सरकार तसेच राज्याचे शिक्षणमंत्री यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत खाजगी शाळांमधील प्रचंड वाढलेली फी सामान्य व मध्यमवर्गीय पालकांना परवडणारी राहिलेली नाही. अनेक पालक आर्थिक अडचणींमुळे आपल्या मुलांना त्या शाळेत पुढे शिकवू शकत नसल्याने टी. सी. काढण्यासाठी शाळेकडे अर्ज करतात. मात्र, अनेक खाजगी शाळांकडून आधी संपूर्ण फी भरा, त्यानंतरच टी.सी. दिली जाईल अशी अट घालून विद्यार्थ्यांची टी.सी. रोखून धरली जाते. परिणामी संबंधित विद्यार्थी नवीन शाळेत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत व त्यांचे शिक्षण थांबते.

 

 

School tuition fees  अशा प्रकारची मनमानी केल्यास संबंधित शाळेवर कायदेशीर तसेच फौजदारी कारवाई होऊ शकते, हेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीदेखील महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये खाजगी शाळा संबंधित कायद्यांकडे दुर्लक्ष करून पालकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यातील सर्व खाजगी शाळांना तसेच शिक्षण विभागातील सर्व अधिकार्‍यांना कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची टी.सी. फीच्या नावाखाली रोखल्या जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. अभय बाजपेयी यांनी सांगितले की, जर अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर वेळीच आळा घातला नाही, तर सामान्य कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण धोक्यात येईल. शिक्षण हा व्यापाराचा विषय नसून तो प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे.